दिल्ली: विजेंद्र गुप्ता सहित तीन नेताओं के खिलाफ दर्ज हुआ आपराधिक मानहानि का मामला

नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने कपिल मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी-अकाली दल विधायक मनजिंदर सिरसा के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले इमरान हुसैन ने इन सभी नेताओं को कानून नोटिस भेजा था. दरअसल, इमरान हुसैन की ओर दायर अर्जी में कहा गया है कि कपिल मिश्रा, विजेंद्र गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा ने पेड़ गिराने के मामले में उन पर गलत आरोप लगाया था. आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि पेड़ काटने के मामले में दिल्ली सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास और सरकारी कार्यालय कांप्लेक्स विकसित करने के लिए पेड़ काटे जाने की अनुमति दिल्ली सरकार ने ही दी है. विजेंद्र गुप्ता ने इससे जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक किए थे.

एनबीसीसी ने मांगी थी पेड़ काटने की अनुमति
विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) ने दिल्ली सरकार से नेताजी नगर और नौरोजी नगर में पेड़ काटने की स्वीकृति मांगी थी. इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्री इमरान हुसैन की स्वीकृति की सिफारिश वाली फाइल को उपराज्यपाल ने अनुमोदित किया था. एनबीसीसी ने काटे गए पेड़ों की क्षतिपूर्ति के एवज में पेड़ लगाने और उनके रखरखाव के लिए सुरक्षा राशि के तौर पर दिल्ली सरकार को 22,54,35,000 रुपए का अग्रिम भुगतान भी किया है.

क्या है पूरा मामला
पेड़ काटने के मामले को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने अन्य विधायकों व पार्षदों के साथ सरोजनी नगर थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया था. प्रदर्शन में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व AAP के बागी विधायक कपिल मिश्रा भी शामिल हुए थे. प्रदर्शनकारियों ने इमरान हुसैन द्वारा पेड़ काटने की अनुमति देने के दस्तावेज दिखाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की थी. विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि यह प्रदर्शन केजरीवाल सरकार की पोल खोलने तथा पेड़ों को बचाने के लिए किया जा रहा है. राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को चुपके से पेड़ काटने की अनुमति दे दी और नौ महीने तक पेड़ कटने दिए. इस दौरान विधायक कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, जगदीश प्रधान, भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश भाटिया, पूर्व महापौर व भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा, पूर्व विधायक बरखा सिंह ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार के रवैये का विरोध किया था.