गुजरात के विधायकों को क्षेत्र के विकास के लिए अब हर साल डेढ़ करोड़ रुपये मिलेंगे
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गुजरात के विधायकों को क्षेत्र के विकास के लिए अब हर साल डेढ़ करोड़ रुपये मिलेंगे

अब तक यह सीमा एक करोड़ रुपये थी. उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने गुजरात विनियोग विधेयक 2018 को विधानसभा की मंजूरी के लिए सदन में रखते हुए लैड राशि में 50 लाख रुपये सालाना की वृद्धि की घोषणा की.

गुजरात के विधायकों को क्षेत्र के विकास के लिए अब हर साल डेढ़ करोड़ रुपये मिलेंगे

गांधीनगर: गुजरात के विधायकों को अब स्थानीय क्षेत्र विकास (लैड) निधि के तहत हर वर्ष डेढ़ करोड़ रुपये मिलेंगे. अब तक यह सीमा एक करोड़ रुपये थी. उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने गुजरात विनियोग विधेयक 2018 को विधानसभा की मंजूरी के लिए सदन में रखते हुए लैड राशि में 50 लाख रुपये सालाना की वृद्धि की घोषणा की.

विधायक लैड निधि का उपयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के मद में करते हैं
सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस विधायक निरंजन पटेल ने एक करोड़ रुपये की राशि को अपर्याप्त बताया था. अन्य कांग्रेस विधायकों ने भी उनकी इस मांग का अनुमोदन किया. पार्टी के प्रमुख सचेतक अमित चावड़ा ने लैड की सीमा को बढ़ाकर कम- से- कम दो करोड़ रुपये करने की मांग की. विपक्ष के आग्रह के बाद पटेल ने लैड निधि में वृद्धि की घोषणा की. उनके पास वित्त विभाग भी है.

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निलंबित कांग्रेस विधायकों ने विधानसभाध्यक्ष के फैसले को HC में चुनौती दी
वहीं कांग्रेस के दो निलंबित विधायकों ने विधानसभाध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को गुजराज उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उन्हें सदन में अभद्र आचरण को लेकर निलंबित कर दिया गया था. विधायकों अंबरीश डेर और बलदेवजी ठाकोर ने आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की. 

विधानसभाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने14 मार्च को अंबरीश डेर को तीन साल के लिए और बलदेवजी ठाकोर को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था. याचिका में उन्होंने कहा कि उन्हें बिना किसी जांच या उनके पक्ष की सुनवाई के निलंबित कर दिया गया. कांग्रेस के दोनों विधायकों ने भाजपा विधायक जगदीश पांचाल पर सदन के अंदर कथित तौर पर हमला किया था.

(इनपुट - भाषा)

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