कर्नाटक : राहुल गांधी ने 70 सदस्यों की चुनाव अभियान समिति को मंजूरी दी

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बिजली मंत्री डी के शिवकुमार की अध्यक्षता में 70 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति को शनिवार को मंजूरी दी. प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जी परमेश्वरा ने यह बताया. कनार्टक में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख कर बनाई गई इस समित में राज्य के सभी शीर्ष पार्टी नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी सदस्य के तौर पर रखा गया है. 

1. चुनाव अभियान समिति में सिद्धारमैया भी शामिल हैं
2. मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है
3. कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई 2018 में समाप्त हो रहा है

मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बनाया गया सदस्य
लोकसभा में कांग्रेस के नेता एम मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है. कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई 2018 में समाप्त हो रहा है तथा राज्य में अप्रैल के आसपास चुनाव हो सकते हैं.

राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनता का घोषणापत्र तैयार करने को कहा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी राज्य कर्नाटक में आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से गुजरात में हुए हालिया चुनाव से प्रेरणा लेकर और इसी की तर्ज पर 'जनता का घोषणापत्र' तैयार करने तथा जन भागीदारी वाले कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा है. कर्नाटक में इस साल चुनाव होना है.

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में एक टीम पहले ही यह अभियान शुरू कर चुकी है और संभावना है कि राज्य में चुनाव से पहले एक सर्वसम्मत घोषणापत्र तैयार हो जायेगा.'

कर्नाटक के लिए कांग्रेस के प्रभारी सचिव मधु गौड़ याक्षी ने कहा, 'पार्टी अध्यक्ष ने नेताओं से ऐसा घोषणापत्र लाने के लिए कहा है जो सही अर्थ में कर्नाटक की जनता की उम्मीदों को दर्शाता हो.'  इसी तरह के अभियान के तहत टेलीकॉम उद्यमी सैम पित्रोदा ने पिछले साल गुजरात में दो चरण में हुए विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पांच शहरों - वड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर एवं सूरत के निवासियों के साथ बातचीत की थी. इसके बाद घोषणापत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु एवं मध्यम उद्योग, रोजगार सृजन एवं पर्यावरण संरक्षण पर फोकस करते हुए तैयार किया गया था.

उन्होंने कहा, ‘‘इस अच्छे प्रयास से हमें यह जानने में मदद मिली कि लोग क्या चाहते हैं. यह नेताओं के अपने अपने कार्यालयों में बैठकर घोषणापत्र तैयार करने से बेहतर है.’’