पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, राज्यों के सीएम हुए शामिल, नहीं पहुंचे केजरीवाल और ममता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। परिषद देश के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए 15 वर्षीय दृष्टि पत्र पर विचार करेगी. परिषद की यह एक दिवसीय बैठक राष्ट्रपति भवन में हो रही है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए 15 साल के दृष्टि दस्तावेज पर विचार करना है.  परिषद की यह एक दिवसीय बैठक राष्ट्रपति भवन में हो रही है.  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यहां शुरू हुई नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए.

एक सूत्र ने कहा कि ममता और केजरीवाल बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन नहीं आए हैं. सूत्र ने कहा कि बैठक में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए हैं. सूत्र ने कहा कि बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री इस बैठक में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों को विचार विमर्श के लिए बैठक में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi chairs NITI Aayog's Governing Council meeting pic.twitter.com/rGA1K0u3sm

— ANI (@ANI_news) April 23, 2017

विपक्ष शासित राज्यों में से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी बैठक में शामिल हुए हैं. बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद हैं. इनके अलावा केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, प्रकाश जावड़ेकर, राव इंद्रजीत सिंह तथा स्मृति ईरानी बैठक में शामिल हैं.

आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया भारत में त्वरित बदलाव लाने की योजना पर प्रस्तुतीकरण देंगे. इसमें दृष्टि पत्र के मुख्य पहलुओं का ज्रिक होगा जिसमें सात वर्षीय रणनीति पत्र और तीन साल की कार्ययोजना शामिल है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रणनीति के बारे में विचार रखेंगे. परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, विशेष आमंत्रित शामिल हैं. बैठक में जीएसटी के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा.

 उल्लेखनीय है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को एक अप्रैल से समाप्त कर दिया है. इसकी जगह नई तीन वर्षीय कार्य योजना लागू की जाएगी. सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में पहले हुई दो बैठकों में लिए गए फैसलों पर की गई कारवाई पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा होगी. परिषद की पहले दो बैठकें 8 फरवरी 2015 और 15 जुलाई 2015 को हुई थी.