योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

लखनऊ : ज्‍यादा से ज्‍यादा संख्‍या में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार कई महत्‍वपूर्ण कदम उठा रही है. पिछले दिनों कई अहम कदम उठाने के बाद अब यूपी सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए पांच हजार एकड़ का लैंड बैंक बनाने का फैसला किया है. औद्योगिक विकास होने से नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्‍या में युवाओं को रोजगार मिलेगा. यूपी के ओद्यौगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इस बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने औद्यौगिक विकास के लिए पांच हजार एकड़ का भूमि बैंक बनाने का निर्णय लिया है.

1. राज्‍य में 'मेक इन यूपी' विभाग की भी स्थापना की जाएगी
2. लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 550 एकड़ का अध‍िग्रहण होगा
3. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के तरफ 3000 एकड़ का लैंड बैंक बनेगा

उन्‍होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर तीन हजार एकड़ भूमि का लैंड बैंक और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 550 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को शुरू किया जाएगा. महाना ने बताया कि नोएडा में एक हजार एकड़ का भूमि बैक बनाया जा रहा है. राज्य में पहली बार औद्यौगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बजट में बड़ी रकम की व्यवस्था की गई है.

सतीश महाना ने औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से पिछले छह महीने में सरकार की तरफ से किए गए कार्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरदोई के सण्डीला में 375 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से प्लाईवुड एवं विनियर की इकाई स्थापित करने हेतु 35 एकड़ भूमि का आवंटन ग्रीन प्लाई लिमिटेड को किया गया है. एक प्रेस वार्ता में कहा कि हरदोई जिले के सण्डीला में 375 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से प्लाईवुड एवं विनियर की इकाई स्थापित करने हेतु 35 एकड़ भूमि का आवंटन ग्रीन प्लाई लिमिटेड को किया गया है.

मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्यौगिक गलियारे बनाकर रोजगार के नये द्वार खोले जाएंगे, जिन क्षेत्रों में एक्सप्रेस-वे के अलावा चार लेन व छह लेन की सड़कें बनेंगी, उनके दोनों ओर ये गलियारे विकसित होंगे. यह कार्य जल्द ही शुरू होगा. उन्होंने कहा कि उद्यम संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता से निदान कर उद्यमियों के प्रति ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को बदली हुई सरकार की सकारात्मक कार्य संस्कृति का एहसास हो सके.

राज्य सरकार का यह भी प्रयास है कि शासनतंत्र उद्यमी के सहयोगी के रूप में उभर सके. औद्यौगिक विकास में आने वाली जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक आवश्यक सेवा समयबद्ध उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है.

महाना ने बताया कि निवेश आकर्षित करने की दिशा में औद्यौगिक परियोजनाओं से सम्बंधित निर्णय लेने में शीघ्रता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की सफलता का लाभ उठाते हुए प्रदेश में 'मेक इन यूपी' विभाग की स्थापना की जाएगी.

इसके अंतर्गत उद्योग एवं सेक्टर विशिष्ट राज्य निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्रों को चिन्हित कर सृजित किया जायेगा. निजी क्षेत्र के माध्यम से बुन्देलखंड, पूर्वांचल, तथा मध्यांचल में विकसित होने वाले औद्यौगिक पार्कों-इस्टेट एवं एग्रो पार्कों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का सरकार ने निर्णय लिया है. महाना ने यह भी कहा कि जेवर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के विकास हेतु यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है. दादरी में मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब बनाया जाएगा.