अमित शाह बोले- राहुल गांधी गुजरात के मंदिरों में जा रहे हैं, तो कपिल सिब्बल अयोध्या केस में क्यों देरी करा रहे हैं?

नई दिल्ली: अयोध्या विवाद मामले में सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया कि अपीलों पर अगले लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई, 2019 में सुनवाई करायी जाए, क्योंकि मौजूदा माहौल अनुकूल नहीं है. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की इस दलील पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पलटवार किया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अमित शाह ने कहा, 'राहुल गांधी एक तरफ गुजरात के मंदिरों में जा रहे हैं, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल राम जन्मभूमि केस में फैसला आने में अड़ंगा लगा रहे हैं. पूरे मसल पर मैं राहुल गांधी की राय चाहता हूं.'

1. राम जन्मभूमि विवाद में कपिल सिब्‍बल ने सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड का पक्ष रखा
2. कहा, इस मामले की सुनवाई 2019 तक टाला जाए
3. कपिल सिब्बल के इस दलील पर बीजेपी ने उठाए सवाल

अयोध्या केस में सिब्बल राजनीति कर रहे हैं: बीजेपी
बीजेपी ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी से यह स्पष्ट करने को कहा कि वह बताये कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में उसके नेता कपिल सिब्बल द्वारा व्यक्त विचार उनका अपना था या सुन्नी वक्फ बोर्ड का ? राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में पीठ से एक पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से न्यायलय में उपस्थित होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई को अगले लोक सभा चुनाव के बाद जुलाई, 2019 में कराई जाए क्योंकि मौजूदा माहौल अनुकूल नहीं है.

बीजेपी प्रवक्ता जी वी एल नरसिम्ह राव ने यहां अपने बयान में कहा कि अयोध्या मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाकर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद करने का आग्रह करके सिब्बल ने इस कानूनी विवाद का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है.  उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कपिल सिब्बल द्वारा व्यक्त विचार उनका अपना था या सुन्नी वक्फ बोर्ड का ? उन्होंने कहा कि इस उलझे मामले का जल्द समाधान निकालने का प्रयास करने की बजाए कांग्रेस इसे अनिश्चितता की ओर ढ़केलने का प्रयास कर रही है.

गुजरात चुनाव प्रचार में राहुल गांधी लगातार मंदिरों में जा रहे हैं.

राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि क्या स्वयं घोषित शिव भक्त की भगवान राम में आस्था नहीं है. उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि बड़े अंतर में हार के भय के बाद भी कांग्रेस ने अब तक 2019 का चुनाव टालने की मांग नहीं की है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 8 फरवरी तक टाला
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक प्रकरण में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दीवानी अपीलों पर अगले साल आठ फरवरी को सुनवाई करने का निश्चय किया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने इस प्रकरण के सभी एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड से कहा कि वे एक साथ बैठकर यह सुनिश्चित करें कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में दाखिल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों का अनुवाद हो गया हो और उनपर संख्या लिखी जा चुकी हो.

इस मामले में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वकीलों को रजिस्ट्री से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है.

पीठ ने एक पक्षकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस आग्रह को बहुत गंभीरता से लिया कि इन अपीलों पर अगले लोक सभा चुनाव के बाद जुलाई, 2019 में सुनवाई करायी जाए क्योकि मौजूदा माहौल अनुकूल नहीं है.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस दलील का पुरजोर विरोध किया कि दस्तावेजों से संबंधित काम पूरा नहीं हुआ है. उन्होंने दावा किया कि हर चीज का अनुपालन किया जा चुका है और ये मामले सुनवाई के लिये तैयार हैं.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 30 सितंबर 2010 को 2:1 के बहुमत से अपनी व्यवस्था में विवादित भूमि को तीनों पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा और भगवान राम लला के बीच बांटने का आदेश दिया था.