सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, जानें कितनी बढ़कर आएगी सैलरी

त्योहारों के सीजन में राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है. इस बार राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी. पूर्व मुख्य सचिव डीसी सामंत कमेटी ने राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है. सातवें वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन में करीब 15 प्रतिशत तक का इजाफा होगा. दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान की घोषणा की जा सकती है. यानी अक्टूबर के वेतन में पैसे बढ़कर आएंगे. यानी एक नवंबर को कर्मचारियों को जो वेतन मिलेगा वह 7वां वेतनमान होगा. भत्तों का निर्णय सरकार करेगी.

1. राजस्थान सरकार ने सातवां वेतनमान देने की घोषणा की
2. दिवाली से पहले सातवें वेतनमान का मिल सकता है लाभ
3. राजस्थान सरकार के 8 लाख 54 हजार 119 कर्मचारी हैं

-राजस्थान सरकार के 8 लाख 54 हजार 119 कर्मचारी हैं. इन सभी को 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए सरकार को 10,500 करोड़ रु खर्चने होंगे. सरकार से यह रिपोर्ट ग्रेड पे विसंगतियों को लेकर बनी कैबिनेट कमेटी के पास जाएगी. 
-अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा. सरकार ने 23 फरवरी को पे कमेटी गठित की थी.
-केंद्र में सातवें वेतनमान की सिफारिशों में मूल वेतन को 2.57, 2.67 और 2.72 से गुण कर फिक्सेशन किया गया है. 
-सामंत पे कमेटी ने एक जनवरी, 2016 को निर्धारित वेतन को आधार बनाकर ही सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं. 
-इस अवधि में कर्मचारियों का डीए 125% था, लेकिन सिफारिशें एक जनवरी, 2017 से लागू होती हैं तो कर्मचारियों को अवधि तक बढ़ चुके 7% डीए की भरपाई के लिए एक फिक्सेशन ज्यादा दे सकती है.
-एरियर इस बार कैश मिलेगा. सरकार के पास फिलहाल एरियर देने के पैसे नहीं हैं, इसलिए यह अगले साल से किश्तों में मिलेगा. पिछले पे कमीशनों में मिलने वाला एरियर का मोटा हिस्सा सरकार जीपीएफ में जमा करवाती थी.
-पहले माना जा रहा था कि रिपोर्ट मिलने के बाद 7 वेतनमान को लागू करने में सरकार करीब 2 से 3 महीन का समय लगा सकती है. लेकिन अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को दिवाली से पहले ही सरकार इसे लागू कर सकती है.
-सन उप सचिव (वित्त) डॉ. प्रेम सिंह चारण के अनुसार गठित की गई समिति में डीके मित्तल और एमपी दीक्षित (राजस्थान लेखा सेवा के पूर्व अधिकारी) को शामिल किया गया था. इस समिति को तीन महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी थी लेकिन अब सितंबर में रिपोर्ट सौंपी जा रही है.