DA Hike 2022 : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा, गरीबों को मुफ्त अनाज पर भी मोदी सरकार का तोहफा

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया है. गरीबों को मुफ्त अनाज पर भी मोदी सरकार ने तोहफा दिया है.

DA Hike 2022 : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 4 फीसदी बढ़ाने का ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया है. इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central government Employees)  को फायदा मिलेगा. इसके साथ ही करीब 60 लाख पेंशनर (Pensioner) भी इससे लाभान्वित होंगे. गरीबों को मुफ्त अनाज वाली पर भी मोदी सरकार ने तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Cabinet Decision) बैठक में ये फैसला लिया गया है. रेलवे कर्मचारियों (Railway Employee) को 78 दिनों के बोनस (Diwali Bonus) की घोषणा भी की गई है. संशोधित महंगाई भत्ते की गणना जुलाई 2022 से की जाएगी, यानी एरियर भी केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा.

केंद्रीय कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस का फायदा अगले महीने की सैलरी में दिखेगा. पेंशनरों की पेंशन भी इसी के मुताबिक रिवाइज की जाएगी. केंद्र सरकार महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से हर तीन माह में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है. हालांकि कभी-कभी समय के पहले भी ऐसा किया जाता है. कोरोना काल में लंबे वक्त महंगाई भत्ते में इजाफा नहीं हुआ था. केंद्र कर्मचारियों को मिले तोहफे के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड औऱ अन्य राज्य सरकारों पर भी राज्य कर्मचारियों को दीवाली तोहफा देने का दबाव बढ़ जाएगा. रेलवे भी दीपावली के वक्त अपने जूनियर कर्मचारियों को बोनस देता है. 

मोदी सरकार ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) की अवधि भी तीन महीने और बढ़ा दी है. इसके साथ ही गरीबों को दिसंबर तक अतिरिक्त मुफ्त राशन का रास्ता साफ हो गया है. यूपी (Uttar Pradesh) में एक बड़ी आबादी को मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ मिलता है. उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के पहले ये फैसला बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. 

केंद्र सरकार से कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग भी कर रहे हैं. हालांकि केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लंबे समय बाद वेतन को संशोधित करने के लिए नए कमीशन पर अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है. अगर वेतन आयोग गठित किया जाता है तो बड़ा बदलाव केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में आएगा. हालांकि इससे सरकार के राजस्व पर भारी बोझ पड़ेगा. 7वें वेतन आयोग को लागू करने वाली राज्य सरकारें अभी भी इसके क्रियान्यवन से सरकारी खजाने पर पड़े बोझ से उबर नहीं पाई हैं. 

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