महिला सुरक्षा को लेकर मेनका गांधी का बड़ा बयान, कहा- बसों में CCTV से नहीं मिलेगी मदद

नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि वह बसों में सीसीटीवी लगाने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि यह बलात्कार और छेड़छाड़ नहीं रोक पाएंगे. उन्होंने यह बात महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया कोष के उपयोग की चर्चा करते हुए संवाददाताओं से कही.  इस कोष की स्थापना दिल्ली में एक बस में दिसंबर 2012 में एक लड़की के साथ हुए वीभत्स बलात्कार के बाद की गयी जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था. 

1. बसों में सीसीटीवी लगाने के पक्ष में नहीं हैं -मेनिका 
2. मेनका ने कहा, ‘‘सीसीटीवी एक निश्चित जगह पर लगे होते हैं. 
3. महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के विचारों का स्वागत करेंगी

मेनका ने कहा, ‘‘सीसीटीवी एक निश्चित जगह पर लगे होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आकर सीसीटीवी के ठीक सामने महिला का बलात्कार करेगा. दूसरी बात, यह तीन दिन से ज्यादा नहीं चलेगा. तीसरा, बलात्कार भीड़ भरी बसों में नहीं होते लेकिन छेड़छाड़ होती है. ’’ महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका ने कहा, ‘‘जब भीड़ भरी जगह होती है तो ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं की जींस, साड़ी में हाथ डालते हैं.

सीसीटीवी परियोजना 
आपको छूते हैं. आपके वक्ष पर अपनी कोहनी मारते हैं. भीषण चीजें होती हैं जिन्हें कैमरे से नहीं पकड़ा जाता या उसके दायरे में नही आते. ’’ उन्होंने कहा कि इससे पहले सीसीटीवी परियोजना राजस्थान राज्य परिवहन बसों पर में लागू हुई किंतु यह नाकाम साबित हुई. मेनका ने कहा, ‘‘बसों में लाखों लोग बैठते हैं, हम उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? हम जो कर सकते हैं, हमें वह करना चाहिए. ’’ 

महिला सुरक्षा 
उन्होंने कहा कि वह महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के विचारों का स्वागत करेंगी. उन्होंने कहा, ‘‘महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय उस जगह निर्भया कोष का इस्तेमाल कर रहा है जहां मुझे लगता है कि महिलाओं (की स्थिति में) में अंतर आयेगा.  मैं वह करूंगी जो मेरे लिए संभव होगा. ’’ 

निर्भया कोष 
केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केन्द्र को कुछ बेतुके अनुरोध भी मिले हैं जैसे कर्नाटक सरकार ने निर्भया कोष के जरिये वित्तीय मदद मांगी है ताकि महिला यात्रियों के लिए बस स्टाप पर सोफे लगाये जा सकें. निर्भया कोष 2013 में स्थापित किया गया था.  2013 और 2017 के बीच इसके लिए 3100 करोड़ रूपये रखे गये. अगले वित्त वर्ष के लिए 500 करोड़ रूपये और आवंटित किये गये हैं.