योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गरीबों को 3 महीने और मिलेगा मुफ्त में अनाज
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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गरीबों को 3 महीने और मिलेगा मुफ्त में अनाज

Yogi Adityanath Press Conference: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुफ्त में अनाज की योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को मिल रहा है. अभी तीन महीने और गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाता रहेगा.

सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) | साभार- पीटीआई.

लखनऊ: योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने बड़ा फैसला किया है. गरीबों को 3 महीनों और मुफ्त में अनाज (Free Ration For Three More Months) मिलेगा. कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज (शनिवार को) प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) की, जिसमें उन्होंने गरीबों को और 3 महीने तक मुफ्त में अनाज देने के सरकार के फैसले के बारे में जानकारी दी. सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि मुफ्त अनाज का लाभ राज्य के 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है.

  1. गरीबों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान
  2. मुफ्त में अनाज देने की स्कीम जून तक रहेगी जारी
  3. योगी कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया फैसला

जून तक मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 15 महीने से सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा रही है. जून महीने तक मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा. कोरोना काल में मुफ्त में अनाज देने की सरकार की स्कीम ने लोगों को काफी राहत दी.

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योगी कैबिनेट का पहला फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नवगठित कैबिनेट ने अपना पहला निर्णय ले लिया है. ये निर्णय उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए है. इस योजना के तहत 15 करोड़ गरीब परिवार के लोगों को 35 किलोग्राम अनाज मिलता है. इसमें हर परिवार को 1 किलोग्राम दाल, 1 किलोग्राम रिफाइंड तेल और 1 किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक भी दिया जाता है. इसके अलावा अंत्योदय परिवारों को 1 किलोग्राम चीनी भी दी जाती है. ये योजना मार्च, 2022 तक ही थी, इसे जून तक बढ़ा दिया गया है.

कोरोना काल में लोगों के साथ खड़ी रही सरकार

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार लोगों के साथ खड़ी रही. लोगों का फ्री में टेस्ट किया गया और वैक्सीन लगवाई गई. महामारी की वजह से जो भी समस्या आई उससे निपटने का काम किया गया. लोगों को भुखमरी का शिकार नहीं होने दिया गया. कैबिनेट की पहली बैठक में भी मुफ्त में अनाज को लेकर फैसला किया गया और इस स्कीम और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया.

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