राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन में से किसे आमंत्रित करेंगे? जानें विशेषज्ञों की राय

नई दिल्ली: कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला सरकार बनाने का न्योता देने में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संज्ञान में ले सकते हैं. शीर्ष अदालत ने अपने फैसलों में कहा है कि खंडित जनादेश की स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए. यह बात मंगलवार को विधिवेत्ताओं ने कही. हालांकि, सर्वाधिक विधायकों वाली पार्टी का निर्धारण कैसे किया जाएगा इसको लेकर विधि विशेषज्ञों की राय बंटी नजर आई. यह सबसे बड़ी पार्टी होगी या गठबंधन होगा इसपर स्थिति स्पष्ट नहीं दिखी. 

पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, अजीत कुमार सिन्हा और राजीव धवन तथा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पीबी सावंत और संविधान विशेषज्ञ गोविंद गोयल की राय थी कि राज्यपाल क्या करेंगे इस बारे में अभी सोचना ‘ जल्दबाजी ’ होगी. हालांकि , उनके पास सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन जिनके पास अधिक विधायक होंगे उन्हें सरकार बनाने का न्योता देने का विकल्प है. 

रोहतगी ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी और यहां बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए लेकिन जस्टिस सावंत ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकार बनाने के लिए कांग्रेस - जेडीएस गठबंधन को बुलाने की राह में आड़े आएगा. उनसे अलग राय रखते हुए द्विवेदी और गोयल ने कहा कि इस समय राज्यपाल के लिए फैसला करना जल्दबाजी होगी. जब तक चुनाव आयोग अंतिम नतीजों की घोषणा नहीं करता है , तब तक इंतजार किया जाना चाहिए. धवन ने कहा कि सही तरीका है कि राज्यपाल को पहले सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए और अगर वह बहुमत साबित करने में विफल रहती है तब राज्यपाल गठबंधन को आमंत्रित कर सकते हैं. गोवा और मणिपुर चुनावों का उल्लेख करते हुए धवन ने कहा कि इन दो राज्यों में गलती की गई थी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया था. 

उनकी राय से गोयल ने सहमति जताई. उन्होंने कहा कि संवैधानिक परिपाटी के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पहले बुलाया जाना चाहिए लेकिन मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं. उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इस बात की संभावना तलाशने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को पहले बुलाना चाहिए कि वह सरकार बनाना चाहती है या नहीं. अगर वह मना कर देती है तो उन्हें कांग्रेस से सरकार बनाने का अवसर तलाशने का अनुरोध करने का अधिकार होगा. 

इसे और स्पष्ट करते हुए द्विवेदी ने कहा कि अंतिम नतीजे के बाद राज्यपाल के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए स्थिति स्पष्ट होगी. जो भी राज्य में स्थिर सरकार प्रदान करने की स्थिति में होगा उसको ध्यान में रखकर राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित कर सकते हैं. स्थिरता के कारक पर जोर देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता अमन सिन्हा ने एस आर बोम्मई (1994) और रामेश्वर प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की ओर ध्यान आकर्षित किया. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यपाल पर उस पार्टी को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी है जो स्थिर और टिकाऊ सरकार प्रदान कर सकती है. 

उन्होंने कहा कि मौजूदा परिदृश्य में सिर्फ बीजेपी स्थिर और टिकाऊ सरकार प्रदान करने की स्थिति में है और चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है और वह बहुमत से कुछ सीटों से दूर है इसलिये यह स्पष्ट संकेत है कि कर्नाटक में मतदाताओं ने बीजेपी को चुना है. गोयल ने हालांकि कहा कि बोम्मई मामले का मौजूदा परिदृश्य में कुछ खास महत्व नहीं है क्योंकि यह कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी को सदन में अपना बहुमत साबित करने का मौका दिये बिना राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित था. 

उन्होंने कहा कि रामेश्वर प्रसाद मामले में 2005 के फैसले की मौजूदा संदर्भ में कुछ प्रासंगिकता है क्योंकि बिहार के तत्कालीन राज्यपाल ने सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया था और इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी कि सरकार गठन के लिये विधायकों के खरीद फरोख्त की संभावना है. 

सावंत ने कहा कि कानूनी दृष्टि से ऐसा लगता है, "राज्यपाल जेडीएस और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे क्योंकि उनके विधायकों की संख्या बीजेपी के विधायकों की संख्या से अधिक है. लेकिन उन्हें सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा. सरकार चलाने के लिए मेरी राय में जेडीएस और कांग्रेस को बुलाया जाएगा."  

इसके विपरीत, रोहतगी ने कहा, "यहां (कर्नाटक) में बीजेपी भारी अंतर से आगे चल रही है. राज्यपाल बीजेपी को आमंत्रित करने के लिए बाध्य हैं. सरकार गठन के लिए राज्यपाल को पार्टी को तर्कसंगत समय संभवत: एक सप्ताह का समय देना होगा और तब सदन के पटल पर बहुमत साबित करना होगा." हालांकि, सभी विधि विशेषज्ञों में एक बात पर आम सहमति थी कि कर्नाटक के जनादेश ने राज्यपाल को फैसला करने में अपने विवेक और विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने की पूरी छूट दे दी है.