नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को बताया कि विशिष्ठ पहचान संख्या (यूआईडी) यानी आधार के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की किरासन तेल और घरेलू रसोई गैस पर सीधे नकद सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय किया गया है।
लोकसभा में जोसेफ टोप्पो और जीएम सिद्धेश्वर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री पनबाका लक्ष्मी ने कहा कि सरकार ने भारतीय विशिष्ठ पहचान संख्या प्राधिकार (यूआईडीएआई) के अध्यक्ष नंदन निलेकणी के नेतृत्व में पीडीएस किरासन, घरेलू रसोई गैस और उर्वरक पर सीधे नकद सब्सिडी हस्तांतरण को लागू करने के बारे में सुझाव देने के लिए फरवरी 2011 में एक कार्यबल का गठन किया था।
उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई के अध्यक्ष ने इसके बारे में वित्त मंत्री को 5 जुलाई 2011 को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी। अंतरित रिपोर्ट में किरासन, रसोई गैस और उर्वरक पर चरणबद्ध तरीके से नकद सब्सिडी हस्तांतरण को लागू करने की बात कही गई है।
मंत्री ने कहा कि पीडीएस किरासन तेल पर सीधे नकद सब्सिडी प्रदान करने के बारे में राजस्थान के अलवर जिले में कोटकासिम तहसील में दिसंबर 2011 को एक पायलट परियोजना शूरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अभी घरेलू रसोई गैस पर सीधे नकद सब्सिडी प्रदान करने के बारे में कर्नाटक के मैसूर में पायलट परियोजना चला रही है। (एजेंसी)
