नई दिल्ली : विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के छात्र अगर यूजीसी या राज्य सरकारों से अपनी छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अब आधार कार्ड जरूरी होगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक अधिकारी ने बताया कि आयोग ने आधार कार्ड को छात्रों के बैंक खाते से जोड़ने का निर्णय किया है ताकि उन्हें छात्रवृत्ति और फेलोशिप सुगमतापूर्वक प्रदान की जा सके।
विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को इस पर अमल करने को कहा गया है।
इस उद्देश्य के लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर एक क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त करने को कहा है जो छात्रों को आधार कार्ड के संदर्भ में मदद करेंगे और संस्थाओं पर नजर रखेंगे।
अधिकारी ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या ‘आधार’ प्रदान करने का निर्णय किया है जो कल्याण योजनाओं पर प्रभावी अमल में सहायक होगा।
उन्होंने कहा कि इसी पहल के तहत सीधे नकद अंतरण को छात्रों के बैंक खाते से जोड़ने का निर्णय किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक कॉलेजों के लिए करना अनिवार्य होगा जो आधार कार्ड और छात्रवृत्ति आदि से जुड़े विषयों पर राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करेंगे।
यूजीसी ने इस बारे में विश्वविद्यालयों को नोट भेजा है और तेजी से इस कार्य को आगे बढ़ाने को कहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों से भी आधार कार्ड प्राप्त करने की दिशा में पहल करने को कहा है। हालांकि छात्रों को आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है।
विश्वविद्यालयों एवं कालेजों से आधार पंजीकरण कार्य के लिए राज्य एवं केंद्र के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है।
वर्तमान चलन के तहत विश्वविद्यालय से स्वीकृति एवं मान्यता मिलने के बाद ही छात्र फेलोशिप के लिए यूजीसी को आवेदन भेजते हैं। इसके बाद रकम विश्वविद्यालय के खाते में हस्तांतरित होती है और छात्रों को चेक के जरिए धन प्राप्त होता है।
यह चलन जेआरएफ, राजीव गांधी फेलोशिप, सीएसआईआर फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप जैसी विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में हैं। आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं कालेजों से गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम का विकास करने, दाखिले की प्रक्रिया को पारदर्शी और बेहतर बनाने तथा परीक्षा सुधार पर तेजी से अमल करने का सुझाव दिया है।
12वीं योजना में यूजीसी की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार योजना को संस्थान को मान्यता प्रदान करने की शर्त और वित्तीय सहायता के साथ जोड़ दिया गया है। (एजेंसी)
