टोक्यो : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारी माहौल सुधारने के लिए कर एवं वित्तीय क्षेत्र सुधारों को आगे बढाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता आज व्यक्त की।
मोदी की जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है, ‘प्रधानमंत्री मोदी ने निवेश को बढावा देने के लिए कर, प्रशासनिक व वित्तीय सुधारों के जरिए भारत में कारोबारी माहौल में और सुधार की अपनी प्रतिबद्धता रेखांकित की।’ इससे पहले यहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ परिचर्चा के दौरान मोदी ने जापानी कंपनियों को भारत के विकासात्मक प्रयासों में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने जापानी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों की भेदभावरहित व जल्द मंजूरी का वादा किया। जापानी कंपनियों की मदद के लिए पीएमओ के अधीन विशेष प्रबंधन टीम गठित करने की घोषणा की गई।
मोदी सरकार ने जुलाई में संसद में पेश पहले बजट में अनेक निवेशक अनुकूल कदमों की घोषणा की और आश्वस्त किया कि पूर्व प्रभाव वाला कोई ऐसा कानूनी संशोधन नहीं करेंगे जिससे कंपनियों पर कोई नयी देनदारी आये।
सरकार ने रक्षा व रेलवे सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई: संबंधी नियमों में भी ढील दी है। इसके अलावा उसने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत करने के लिए विधेयक संसद में पेश किया है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर अप्रैल जून तिमाही में बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गई जो कि नौ तिमाहियों में सबसे अधिक है।
