खाद्य सुरक्षा बिल का पूरा खर्च वहन करे केंद्र: मोदी

पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि संसद में लाए जाने आने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक का संपूर्ण वित्तीय भार केंद्र सरकार वहन करे। बिहार सहित कई अन्य राज्य ऐसे हैं, जो इस पर आने वाले वित्तीय भार को वहन नहीं कर सकते।
यहां जनता दरबार के बाद मोदी ने कहा कि संसद में लाए जाने आने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक का संपूर्ण वित्तीय भार केंद्र सरकार वहन करे, क्योंकि बिहार सहित कई अन्य राज्य ऐसे हैं जो इस पर आने वाले वित्तीय भार को वहन नहीं कर सकते।
उन्होंने केंद्र के इस निर्णय को एकतरफा फैसला बताते हुए आरोप लगाया कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में कई खामियां हैं।
मोदी ने कहा कि बिहार की 90 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। ऐसे में उन्हें खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिल सके। इसके लिए विधेयक में बदलाव किए जाने के राज्य सरकार के अनुरोध को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया।
उन्होंने कहा कि केंद्र के मापदंड के अनुसार ग्रामीण इलाकों के प्राथमिकता वाले 75 प्रतिशत परिवारों और शहरी इलाकों के 50 प्रतिशत परिवारों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज दिया जाना कैसे संभव है।
मोदी ने कहा कि विधेयक को संसद में पेश किए जाने पर राजग सांसद उसमें मौजूद खामियों को उजागर करेंगे और उसका समाधान निकाले जाने का दबाव बनाएंगे।
भाजपा सांसद कृति झा आजाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच उत्पन्न विवाद के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने उक्त प्रसंग को समाप्त बताते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
बिहार सरकार द्वारा पेट्रोल पर लगाए गए अधिभार के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने अपनी ओर से पेट्रोल के दाम में बढोतरी नहीं की है, बल्कि इसके लिए तेल कम्पनियां जिम्मेदार हैं। (एजेंसी)