गिलगित-बाल्तिस्तान को लेकर भारत ने पाक के उप उच्चायुक्त को किया तलब

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PAK अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया है कि समूचा जम्मू कश्मीर, जिसमें 'गिलगित - बाल्तिस्तान' भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है और बना रहेगा.'

नई दिल्ली: गिलगित - बाल्तिस्तान पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के अपना अधिकार क्षेत्र बताने के एक हालिया आदेश के खिलाफ भारत ने शुक्रवार को सख्त प्रतिक्रिया जताते हुए पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया. 

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया है कि समूचा जम्मू कश्मीर, जिसमें 'गिलगित - बाल्तिस्तान' भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है और बना रहेगा.' गौरतलब है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक आदेश में कहा कि उसका अधिकार क्षेत्र और शक्तियां गिलगित - बाल्तिस्तान तक है. 

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को आज तलब किया गया और तथाकथित 'गिलगित - बाल्तिस्तान' पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया आदेश पर सख्त विरोध दर्ज कराया गया है. साथ ही, पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय का यह आदेश भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करता है. 

मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा है कि पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले सारे इलाके फौरन खाली करने को भी कहा गया है. बयान में कहा गया है, 'पाकिस्तान सरकार या न्यायपालिका (पाकिस्तानी) का उसके (पाकिस्तान) द्वारा अवैध रूप से या जबरन कब्जा किए गए इलाकों पर कोई अधिकार नहीं है.'  

इसमें कहा गया है कि पाक द्वारा कब्जा किए गए इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने, वहां के लोगों के मानवाधिकारों के हनन, उनके शोषण और दुदर्शा को छिपाने की पाकिस्तान की कोशिशों को भारत ने खारिज कर दिया है. 

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संघीय सरकार को पाक के कब्जे वाले गिलगित - बाल्तिस्तान के लोगों को मूल अधिकार सहित और अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए एक पखवाड़े के अंदर एक नया कानून लाने को कहा है. 

(इनपुट - भाषा)