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अपने खिलाड़ियों को भी मनोवैज्ञानिक सेवाएं देने का मसला

अपने खिलाड़ियों को भी मनोवैज्ञानिक सेवाएं देने का मसला

एशियाई खेलों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को देखें तो वे खेल और दूसरे किसी भी क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. क्या यह एक कारण हो सकता है कि सबकुछ करने के बाद भी इस बार के एशियाई खेलों में हमारा नंबर आठवां था. 

Sep 11, 2018, 11:31 PM IST
अदालतों में तैनात होंगे कोर्ट मैनेजर तो कैसे बदलेगी न्याय की सूरत  (भाग-1)

अदालतों में तैनात होंगे कोर्ट मैनेजर तो कैसे बदलेगी न्याय की सूरत (भाग-1)

आठ साल पहले हाईकोर्ट में प्रबंधंकों की नियुक्तियों का काम शुरू भी हुआ था. लेकिन सार्वजनिक तौर पर ज्यादा पता नहीं चला कि हो क्या रहा है. 

Aug 23, 2018, 06:38 PM IST
कितनी बड़ी घटना है एमएसपी का ऐलान

कितनी बड़ी घटना है एमएसपी का ऐलान

सब जानते हैं कि सरकारी खरीद देर से शुरू होती है. उधर किसान पर फौरन बेचने का दबाव होता है. सरकारी मंडियों में एक साथ आवक होने के कारण ही हायतौबा मचती है. 

Jul 5, 2018, 08:15 PM IST
पहले बाढ़ और फिर सूखे की खबरें सुनने के लिए कितने तैयार हैं हम...

पहले बाढ़ और फिर सूखे की खबरें सुनने के लिए कितने तैयार हैं हम...

अभी पता नहीं है कि मानसून कैसा रहेगा. लेकिन इतना जरूर पता है कि चाहे सामान्य बारिश हो या सामान्य से ज्यादा, देश में अलग-अलग जगह आसमान बारिश और जल कुप्रबंधन के कारण कई जगह बाढ़ और 4-6 महीने बाद कई जगह सूखा पड़ेगा ही. यह पूर्वानुमान पिछले दो दशकों के अनुभव के आधार पर है.  

Jun 22, 2018, 03:25 PM IST
फ़ौरन सोचना होगा कूड़ा प्रबंधन का कुछ नया उपाय

फ़ौरन सोचना होगा कूड़ा प्रबंधन का कुछ नया उपाय

दसियों साल से ठोस कचरा प्रबंधन में देश लगा है. लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक देखने में नहीं आई जो भविष्य को लेकर निश्चिन्त करती हो.

Jun 16, 2018, 03:41 PM IST
येदियुरप्पा के भाषण में सिर्फ किसान पर जोर के मायने

येदियुरप्पा के भाषण में सिर्फ किसान पर जोर के मायने

पारंपरिक रूप से यह देश कृषि प्रधान ही रहा. आज भी देश में आधी से ज्यादा आबादी किसानों की ही है. उनके लिए दूसरा विकल्प न होने के कारण वे किसानी करने को ही मजबूर बने रहे. इसीलिए आजतक देश का यही तबका सबसे बड़ा है. 

मई 21, 2018, 09:36 PM IST
Opinion : खंडित जनादेश की व्याख्या का एक नियम क्यों नहीं?

Opinion : खंडित जनादेश की व्याख्या का एक नियम क्यों नहीं?

कर्नाटक में जिस तरह से खंडित जनादेश आया वह नई परिस्थिति नहीं है. पहले भी खंडित जनादेश की ऐसी जटिल स्थितियां बन चुकी हैं, लेकिन दिक्‍कत ये रही कि उन परिस्थितियों में एक से फैसले नहीं हुए. यानी अलग-अलग किस्म की नजीरें हैं. 

मई 18, 2018, 02:56 PM IST
बात उठी एक आदिवासी गांव के संपूर्ण अध्ययन की

बात उठी एक आदिवासी गांव के संपूर्ण अध्ययन की

शोध पद्धति में केस स्टडी यानी वैयक्तिक अध्ययन और सांख्यिकीय अघ्ययन विधियां उपलब्ध हैं. सरकारों की रुचि सांख्यिकीय अध्ययन में होती है. देश की सरकार पौने सात लाख गांवों को एकसाथ देखना ज्यादा पसंद करती है. 

Apr 20, 2018, 09:02 PM IST
Opinion : नकदी की समस्या को 'अचानक' कहना कितना सही?

Opinion : नकदी की समस्या को 'अचानक' कहना कितना सही?

नकद और उधार का चक्कर सबको पता है. वे दिन हवा हुए जब व्यापार में लोग आगे की तारीख के चैक लेकर सामान दे दिया करते थे. अब व्यापार में एक-दूसरे पर यकीन खत्म मानिए. ऊपर से डिजिटल युग ने हाल के हाल पैसे लेने की सुविधा दे दी. कोई बहाना नहीं बचा. यानी जरूरी है कि या तो हाथ में नकदी हो या अकाउंट में पैसा हो.

Apr 18, 2018, 03:16 PM IST
जैन परंपरा में सम्‍यक ज्ञान का आशय

जैन परंपरा में सम्‍यक ज्ञान का आशय

जैन दर्शन के तीन रत्न हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य. हालांकि इन तीनों के आगे एक विशेषण के रूप में सम्यक लगा होता है. शायद ही कोई जैन आचार्य या साधु या विद्वान इस विशेषण को लगाए बिना त्रिरत्नों को बोलता हो. ज्ञान के आगे सम्यक लगाने की जरूरत क्यों पड़ी?

Mar 29, 2018, 09:59 AM IST
विश्व खुशहाली दिवस पर क्या बात करें?

विश्व खुशहाली दिवस पर क्या बात करें?

अपने देश की अधिसंख्य आबादी की बेहद कमजोर माली हालत के कारण अगर विश्व खुशहाली रिपोर्ट में हमारी ऐसी स्थिति बताई गई हो तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए. हमें चाहिए कि खेती किसानी और बेरोज़गारी पर ध्यान देने के काम पर फौरन लग जाएं.

Mar 20, 2018, 08:05 PM IST
चुनावी मुद्दों की शर्तें : क्या 2019 का मुख्य मुद्दा किसान होगा?

चुनावी मुद्दों की शर्तें : क्या 2019 का मुख्य मुद्दा किसान होगा?

चुनावी मुद्दे की पहली शर्त है कि वह ऐसा हो जिसका सरोकार अधिकतम मतदाताओं से हो. इसीलिए यह ढूंढा जाता है कि देश में अधिसंख्य लोग कौन हैं.

Feb 26, 2018, 01:07 PM IST
मसला बेरोज़गारी का (भाग दो) : कहां से सोचना शुरू हो बेरोज़गारी का समाधान

मसला बेरोज़गारी का (भाग दो) : कहां से सोचना शुरू हो बेरोज़गारी का समाधान

अभी अपने यहां व्यवस्थित यानी वैज्ञानिक ढंग से विमर्श का खाका बनाने का रिवाज़ नहीं है. चाहे कॉन्फ्रेंस हो या सेमिनार या वर्कशॉप सभी आयोजनों के लिए एक ही प्रकार का खाका बनता दिखता है. 

Feb 14, 2018, 01:48 PM IST
मसला बेरोज़गारी का (भाग एक) : क्या आपातकालिक समस्या बन गई है बेरोज़गारी?

मसला बेरोज़गारी का (भाग एक) : क्या आपातकालिक समस्या बन गई है बेरोज़गारी?

जब सरकारी आंकड़े उपलब्ध ही न हों तो इसका अलावा क्या चारा है कि गैरसरकारी अनुमान लगाए जाएं. सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग बेरोज़गारी के आकार का अंदाजा लगाते रहते हैं और देश में मोटे तौर पर पर 10 से 15 करोड़ बेरोज़गारों का अनुमान लगाते हैं

Feb 10, 2018, 03:49 PM IST
बजट 2018 Analysis : किसानों ने क्या पाया इस बजट में...

बजट 2018 Analysis : किसानों ने क्या पाया इस बजट में...

कल बजट का पहला हिस्सा कृषि और उससे सम्बन्धी क्षेत्रों को ही समर्पित था. वित्त मंत्री के किसानों के लिए ऐलान शुरू करते ही एक विवाद उठ गया.

Feb 2, 2018, 03:01 PM IST
Zee Analysis : बजट में महिलाओं के हिस्से को तौलेंगे कैसे?

Zee Analysis : बजट में महिलाओं के हिस्से को तौलेंगे कैसे?

ये पहली बार दिख रहा है कि देश की दिशा तय करने वाले इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के बारे में इस बार मीडिया का ध्यान सबसे कम है.

Jan 28, 2018, 11:29 PM IST
Zee Analysis : हमने नंबर-1 की रैंकिंग को ही तैयारी मान लिया, रक्षात्मक खेल का हुनर भी भूल गए!

Zee Analysis : हमने नंबर-1 की रैंकिंग को ही तैयारी मान लिया, रक्षात्मक खेल का हुनर भी भूल गए!

वन-डे और टी-20 के चक्कर में सुरक्षात्मक और शास्त्रीय क्रिकेट में हम पिछड़ रहे हैं. दूसरे टेस्ट में हार को पचाना मुश्किल पड़ रहा है. विश्व क्रिकेट की रैंकिंग में नंबर एक होने के नाते इस हार की तथ्यपरक जांच-पड़ताल जरूर बनती है.

Jan 18, 2018, 02:01 PM IST
विचार के लिए एक मुद्दा दे गई सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस

विचार के लिए एक मुद्दा दे गई सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस

लोकतंत्र के चार खंभों में एक न्यायपालिका ही बची थी जिस पर खुलेआम आरोप नहीं लगते थे. वैसे गाहेबगाहे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं. 

Jan 13, 2018, 11:27 AM IST
Analysis : विदेशी निवेश के लिए सरकार की नई कवायद से जुड़े कुछ तथ्य

Analysis : विदेशी निवेश के लिए सरकार की नई कवायद से जुड़े कुछ तथ्य

2013 में हम एफडीआई प्रवाह के मामले में 15वे नंबर पर थे, 2014 में 9वें पर आ गए थे. और 2015 में हम एफडीआई के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनकर उभरे थे.

Jan 11, 2018, 05:41 PM IST
देश की पांच बड़ी संस्थाओं के लिए कैसा रहा साल 2017

देश की पांच बड़ी संस्थाओं के लिए कैसा रहा साल 2017

इस साल (2017) की कुछ घटनाओं के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं कि इस साल पांच प्रमुख संस्थाओं की क्या छवि बनी.

Dec 28, 2017, 04:02 PM IST

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