डेटा लीक मामले में Facebook को सरकार का नोटिस, 7 अप्रैल तक देना होगा जवाब

नई दिल्ली : सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक (facebook) से डेटा लीक होने के बाद भारत सरकार ने फेसबुक को नोटिस भेजा है. यह नोटिस फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है. जुकरबर्ग को इस नोटिस का जवाब 7 अप्रैल तक देने के लिए कहा गया है. आपको बता दें कि पिछले दिनों 5 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा लीक होने की खबर आई थी. इसके बाद अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है. 2.2 अरब यूजर वाली फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी माना था कि उनकी कंपनी से चूक हुई है. इसके बाद जुकरबर्ग ने बाकायदा यूजर्स से माफी भी मांगी थी.

1. मार्क जुकरबर्ग को आईटी मंत्रालय की ओर दिया गया नोटिस
2. फेसबुक को 7 अप्रैल तक जवाब देने होगा नोटिस का जवाब
3. पांच करोड़ यूजर्स का डेटा लीक होने के बाद निशाने पर फेसबुक

केंद्रीय मंत्री ने दी थी चेतावनी
इससे पहले फेसबुक के डाटा चोरी मामले में फंसने पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी फेसबुक को कड़ी चेतावनी दी थी. केंद्रीय मंत्री ने कड़े शब्दों में कहा था कि फेसबुक की तरफ से गलत तरीके से भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने फेसबुक के साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया था.

साइबर सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट किया
दूसरी तरफ इस पूरे मामले में ऑनलाइन डेटा चोरी के खिलाफ इंटरनेट उपभोक्ताओं को सतर्क करते हुए भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने भी उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने वोट की प्राथमिकताएं और आधार कार्ड की जानकारियां साझा न करने के लिए कहा था. हैकिंग और जालसाजी से निपटने के लिए देश की नोडल एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया (सीईआरटी- इन) ने एक परामर्श जारी किया है. परामर्श में फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को इन साइटों या मोबाइल ऐप पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करने के लिए कहा है.

गोपनीय जानकारी साझा न करने की सलाह
सीईआरटी- इन ने कहा, ‘यूजर्स को सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक डेटा या निजी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए.’ परामर्श में कहा गया कि ‘सोशल मीडिया यूजर्स को अपने वोट की प्राथमिकताओं, पिन नंबर, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक, पासपोर्ट, आधार कार्ड की जानकारियां और सभी अन्य जानकारियां कभी साझा नहीं करनी चाहिए जिन्हें निजी सुरक्षा के लिए गोपनीय रखा जाता है.’