रेल बजट : 11000 ट्रेन और 8,500 स्टेशन हो सकते हैं सीसीटीवी कैमरे से लेस, जानें 10 उम्मीदें

नई दिल्ली : 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले भाजपा सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है. रेल बजट अब आम बजट का ही हिस्सा है. चूंकि सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इस बजट में रेल सुविधाओं पर भी खासा जोर दिया जा सकता है. इस बजट में रेलवे के लिए सुरक्षा चिंताओं के समाधान, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और अवसंरचना में बड़ा निवेश पर जोर दिए जाने की उम्मीद है. रेलवे के आधुनिकीकरण 95,000 करोड़ की भारी भरकम राशि का प्रावधान हो सकता है.

1. ट्रेनों की सुरक्षा पर हो सकता खास जोर
2. ट्रेन हादसों पर रोक लगाने के लिए हो सकती है घोषणा
3. सीसीटीवी कैमरे की जद में आ सकते हैं सभी ट्रेन और स्टेशन

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कई बार कहा कि रेलवे को जीबीएस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए तथा अपने आंतरिक संसाधनों और बाजार से धन पैदा करना चाहिए. इस बजट में लोगों को ऐसी ही कुछ उम्मीदें हैं. खासकर रेलवे सफर के दौरान सुरक्षित यात्रा सबसे बड़ा मुद्दा होगी. जानिए इस बजट से कुछ ऐसी ही उम्मीदें...

1. 2018-19 के बजट में सभी 11,000 ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए सरकार 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकती है.

2. 11,000 ट्रेनों में 12 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं. इस तरह से देखा जाए तो एक कोच में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

3. बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे के सभी 8,500 स्टेशनों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव इस रेल बजट में हो सकता है. अभी 395 रेल्वे स्टेशन और 50 ट्रेने सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं.

4. सभी प्रमुख शहरी और उपशहरी स्टेशनों पर 3,000 एस्केलेटर और 1,000 लिफ्ट लगाने का प्रावधान भी किया जा सकता है.

5. सभी मेल, एक्सप्रेस और प्रीमियर ट्रेनों को अगले दो साल में मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम से लैस किए जाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है.

6 . सीसीटीवी कैमरे के लिए सरकार फंड के लिए तमाम प्रयास कर सकती है. इसके लिए वह मार्केट से भी फंड जुटाने के तरीकों पर भी जोर दे सकती है.

7. रेलने ने सभी मार्गो का विद्युतीकरण करने का फैसला किया जा सकता है. वह डीजल इंजनों को धीरे-धीरे बाहर कर रही है. इसलिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक इंजनों की जरूरत है.

8. हादसे रोकने के लिए 4943 मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म किया जा सकता है.

9.  बजट में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 95,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है, जिसमें सिग्नलों का ऑटोमेशन तथा पुरानी पटरियों को बदलना भी शामिल है.

10. पिछले दो साल में जिस तरह से रेल हादसे बढ़े हैं, उसे देखते हुए सरकार इन पर रोक लगाने के लिए बड़े कदमों का ऐलान कर सकती है.  इस पर लोगों की खास नजर होगी.