इन 265 उम्मीवारों में मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद का बेटा और दामाद भी शामिल है
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7 "पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए जमात-उद-दावा ने पाकिस्तान भर में उम्मीदवार खड़े किए हैं (फाइल फोटो)")
नई दिल्ली: पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए जमात-उद-दावा ने पाकिस्तान भर में उम्मीदवार खड़े किए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 265 उम्मीवारों में मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद का बेटा और दामाद भी शामिल है. जानकारी के मुताबिक उसके बेटे हाफिज तल्हा सईद और दामाद खालिद वलीद ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि तल्हा लाहौर से 200 किलोमीटर दूर स्थित सरगोधा से चुनाव लड़ेगा. दरअसल, सरगोधा हाफिज सईद का पैतृक शहर है. खालिद वलीद लाहौर से चुनाव लड़ेगा.
चुनाव आयोग ने नहीं दी इजाजत दो अपनाया ये तरीका
इससे पहले पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने जमात उद-दावा की राजनातिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मान्यता देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद हाफिज ने अपनी पहले से एक निष्क्रिय राजनीतिक दल अल्लाह-हू-अकबर तहरीक (एएटी) से अपने उम्मीदवार उतारे हैं. आपको बता दें कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कुर्सी है. मिल्ली मुस्लिम लीग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, चुनाव आयोग ने जांच प्रक्रिया के दौरान सभी 265 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए हैं.
सईद नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी याकूब लड़ रहा है चुनाव
प्रतिबंधित संगठन जमात उद-दावा की राजनीतिक शाखा ने पाकिस्तान को इस्लाम का गढ़ बनाने की प्रतिज्ञा की है. इन चुनावों में सईद खुद मैदान में नहीं है लेकिन आतंकी मुहम्मद शेख याकूब चुनाव लड़ रहा है. जानकारी के मुताबिक याकूब को लाहौर की एक सीट से टिकट दिया गया है. आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में याकूब लाहौर की एनए-120 सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि, इस सीट पर नवाज शरीफ की पत्नी बेगम कुलसूम शरीफ को जीत मिली थी. यही नहीं याकूब अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में भी शामिल है.
31 मई को ही खत्म हो गया था सरकार का कार्यकाल
आपको बता दें कि पाकिस्तान में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो चुका है. जिसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश नसीरुल मुल्क को वहां का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है. गौरतलब है कि पाकिस्तान के संविधान में सरकार का कार्यकाल खत्म होने के 60 दिन के भीतर चुनाव कराने होते हैं.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
