Qatar की अदालत ने आठ भारतीयों की मौत की सजा के खिलाफ अपील की स्वीकार, अगली सुनवाई जल्द
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Qatar की अदालत ने आठ भारतीयों की मौत की सजा के खिलाफ अपील की स्वीकार, अगली सुनवाई जल्द

Qatar News: भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को कतर की ‘कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्स्टेन्स’ ने 26 अक्टूबर, को मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने फैसले को ‘बेहद’ चौंकाने वाला बताया था और मामले में सभी कानूनी विकल्प आजमाने की बात कही थी. 

Qatar की अदालत ने आठ भारतीयों की मौत की सजा के खिलाफ अपील की स्वीकार, अगली सुनवाई जल्द

World News in Hindi: कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत की अपील स्वीकार कर ली गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की एक अदालत ने गुरुवार (23 नवंबर) को अपील दस्तावेज स्वीकार कर लिया और अब इस मामले पर अपने फैसले की घोषणा करने के लिए इसका अध्ययन करेगी. मामले में अगली सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है जिसमें थोड़ी संभावना है कि अदालत फैसला सुना सकती है.

भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को कतर की ‘कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्स्टेन्स’ ने 26 अक्टूबर, को मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने फैसले को ‘बेहद’ चौंकाने वाला बताया था और मामले में सभी कानूनी विकल्प आजमाने का संकल्प लिया था.

प्राइवेट कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले इन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था.

 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 16  नवंबर को कहा था कि कतर की एक अदालत द्वारा भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को सुनायी गई मौत की सजा के खिलाफ अपील की प्रक्रिया जारी है. बागची ने कहा, ‘मामला फिलहाल वहां कानूनी प्रक्रिया में है. जैसा कि हमने बताया, कतर की अपील अदालत में एक अपील दायर की गई है. हम इस मामले पर कतर के प्राधिकारियों के साथ भी सम्पर्क में हैं और हम उन्हें (पूर्व नौसैन्य कर्मियों को) सभी कानूनी और राजनयिक सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे.’

 

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 अक्टूबर को इन आठ भारतीयों के परिजनों से मुलाकात की थी. इस मुलाकात को लेकर उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘आज सुबह कतर में हिरासत में लिए गए आठ भारतीयों के परिजनों से मुलाकात की. इस बात पर जोर दिया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है. हम परिजनों की चिंताओं और दर्द को पूरी तरह से साझा करते हैं.'

 

जयशंकर ने कहा, ‘यह रेखांकित किया कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगी. इस संबंध में परिजनों के साथ निकटता से समन्वय किया जाएगा.’

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