Delhi Scrapping Policy: दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर कर रियायत देने की योजना बना रही है, प्रस्ताव एलजी को भेजा गया है दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर कर रियायत देने की योजना बना रही है और उसने मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक प्रस्ताव भेजा है.


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सरकार ने नए परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने का फैसला किया है, बशर्ते कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहन के लिए जमा प्रमाणपत्र जमा किया जाए.


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दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि नीति का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा, "कर रियायतों की पेशकश करके, हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा." 


एक बयान में कहा गया है कि गैर-परिवहन वाहनों के लिए, रियायत में नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की कटौती और नए डीजल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की कटौती शामिल है.