नई दिल्लीः कोल्हापुर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र का पहला शहर बन गया है जहां सोसायटी या निजी स्तर पर इलेक्ट्रिक चार्जर लगाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जा रही है. महाराष्ट्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में ये ऑर्डर कुछ समय पहले ही जारी किया गया है. कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर कादंबरी बल्कावड़े ने बुधवार को इस नीति के लागू करने को लेकर डॉक्यूमेंट साइन कर दिए हैं. कोल्हापुर के डिस्ट्रिक्ट गार्जियन मिनिस्टर सतेज पाटिल ने इस बदलाव की घोषणा की है. शहर में फिलहाल पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या काफी कम है, ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने से इस संख्या को देखते ही देखते कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है.


 प्रॉपर्टी टैक्स में 2 प्रतिशत की रिवायत


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इस ऑर्डर के अनुसार जो लोग अपने निजी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर लगाते हैं और बिना ट्रैफिक रोके इसे दूसरे वाहन मालिकों के लिए भी उपलब्ध कराते हैं, उन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में 2 प्रतिशत की रिवायत दी जाएगी. हाउसिंग सोसायटी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में ये छूट बढ़कर 3 प्रतिशत हो जाती है, यहां चार्जिंग स्टेशन एसी जगह लगाया गया हो जहां से पार्किंग के लिए कोई रुकावट ना आ रही हो. हाउसिंग सोसायटी में चार्जिंग इस्टेशन का इस्तेमाल ना सिर्फ रहवासियों के लिए, बल्कि कमर्शियल पर्पज से भी इस्तेमाल किया जा सकता है.


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इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री में बड़ा इजाफ


अगर चार्जिंग स्टेशन सिर्फ कॉलोनी वालों के लिए सीमित रखा जाएगा और कमर्शियल वाहनों को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, तो यहां प्रॉपर्टी टैक्स घरेलू दर पर लगाया जाएगा ना कि कमर्शियल रेट पर. किसी भी स्थिति में चार्जिंग स्टेशन को आपातकालीन मार्ग पर नहीं लगा होना चाहिए. कोल्हापुर में ग्राहक अब धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री में बड़ा इजाफ देखने को मिला है, वहीं इस आंकड़े के और भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि अब तक इस शहर में पब्लिक चार्जिंग की बेहतर व्यवस्था नहीं है और इसी लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इतनी ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है.