Layoffs in Argentina: आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना (Argentina) में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है. अर्जेंटीना में बड़ी छंटनी होने जा रही है. एक साथ 70000 कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है. अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली (Javier Milei) देश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. आने वाले कुछ महीनों में अर्जेंटीना में 70 हजार लोगों की नौकरियां जाएगी. 


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70 हजार सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी 


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ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली (Javier Milei) आने वाले कुछ महीनों में देशभर में 70,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने वाले हैं. बता दें कि अर्जेंटीना  लंबे वक्त से आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है. अर्थव्यवस्था दवाब में है. ऐसे में देश की इकोनॉमी से दवाब कम करने के लिए सरकार ने छंटनी का फैसला किया है. 


35 लाख सरकारी कर्मचारी


रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना में 35 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी है. ऐसे में सरकार की उम्मीद है कि 70 हजार कर्मचारियों की छंटनी से बड़ा असर नहीं होगा. माना जा रहा है कि सरकार 15 फीसदी के करीब कर्मचारियों का कॉन्टैक्ट रिन्यू नहीं करेगी.  अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने कहा कि पिछले कुछ समय में देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है. सरकार पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले  70 हजार कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाली है.  हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले सरकार 50,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक इन कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाएंगे.  


 इन विभागों से कर्मचारियों की होगी छंटनी 


अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. जिन कर्मचारियों को बाहर निकालने पर चर्चा हो रही है, उनमें ह्यूमन कैपिटल, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी एजेंसी,एनर्जी सेक्रिटेरियट जैसे सेक्टर से जुड़े हैं. 


कर्ज में डूबा अर्जेंटीना 


अर्जेंटीना भारी आर्थिक संकट में डूबा है.  यहां महंगाई दर 104 फीसदी के पार हो चुकी है. बपंर महंगाई ने अर्जेंटीना को भारी गरीबी में धकेल दिया है. 1900 के दशक में अमीरों का यह देश आज भिखारियों का देश बनता जा रहा है. भारी कर्ज, मुद्रा संकट, उच्च मुद्रास्फीति ने इसकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. केंद्रीय बैंक भंडार तेजी से घट रहा है.  विदेशी भंडार की कमी के बीच लड़खड़ाती करेंसी को संभालने के चलते सरकार ने करेंसी घटा दी, अब सरकार नौकरियों में कटौती कर रही है.