नई दिल्ली: आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्रशासित प्रदेश बन गया है. ऐसे में खबर आ रही है कि केंद्र सरकार जम्मू एंड कश्मीर बैंक का अधिग्रहण कर लेगी. सरकार की कोशिश इस बैंक को मजबूत बनाने की है. वर्तमान में राज्य सरकार के पास इस बैंक की 60 फीसदी हिस्सेदारी थी. इस बैंक पर RBI का कोई नियंत्रण नहीं था. जम्मू-कश्मीर में इस बैंक की हैसियत रिजर्व बैंक की तरह ही थी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जैसे ही जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश घोषित होता है, राज्य सरकार के 60 फीसदी शेयर केंद्र सरकार को ट्रांसफर हो जाएंगे. केंद्र सरकार के अधीन आते ही इस बैंक पर भी RBI के नियम और कायदे-कानून लागू हो जाएंगे. हालांकि, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.


ज़रूर पढ़ें

जम्मू-कश्मीर: महबूबा मुफ्ती की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, लगा है ये गंभीर आरोप


एकबार यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसक बैंक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO का भी चुनाव किया जाएगा. बता दें, पिछले दिनों बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद को बर्खास्त कर दिया गया था. इस बैंक में दर्जनों लोगों को पिछले के दरवाजे से एंट्री दी गई थी. जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती तक पहुंच चुकी है. इस बाबत ACB ने उनसे कुछ सवालों के जवाब भी मांगा है.


अनुच्छेद 370: नेहरू दखल ना देते तो ना बखेड़ा खड़ा होता, ना बिल लाना पड़ता- जितेंद्र सिंह


बता दें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहले ही जम्मू-कश्मीर बैंक को RTI ( J&K RTI Act 2009 ) के दायरे में लाने के साथ CVC गाइडलाइन को लागू करने का आदेश दिया था. हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तों को भी जोड़ा गया है. जून के दूसरे हफ्ते में जब राज्यपाल ने यह फैसला लिया था, तब उन्होंने कहा था कि RTI की वजह से बैंक के कामकाज में पारदर्शिता आएगी.