Agriculture sector in India: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया. बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों पर विशेष फोकस किया है. वित्त मंत्री ने देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर (डीपीआई) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. आइए जानते हैं कि किसानों के लिए सरकार ने बजट में क्‍या 10 बड़ी घोषणाएं कीं:


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10 अहम बातें
1. झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध करने का भी ऐलान किया है. वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने की घोषणा की.


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2. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं. इसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. 


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3. वित्त मंत्री ने कहा, 'भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है. भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर है. गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है.' 


4. उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए का बजट है.'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''मुझे दो लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.'' 


5. इसके अलावा वित्त मंत्री ने पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 80 लाख से ज्यादा लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा. रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा. इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा. इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.


6. निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, “हमारी सरकार का फोकस नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर है. साथ ही सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी. कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता है.” इसके अलावा वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये की पांच स्कीमों की घोषणा की.


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7. उन्होंने कहा कि पांच करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ होगा और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए तीन स्कीमें शुरू की जाएंगी. साथ ही कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा मिलेगा. लगभग छह करोड़ किसान फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे.


8. बजट में पूर्वी राज्यों पर भी फोकस किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्वी राज्य विकसित भारत का इंजन बनेंगे. उन्होंने बिहार के लिए तीन नए एक्सप्रेसवे, 26 हजार करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें और गया में औद्योगिक हब बनाने का ऐलान किया है.


9. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, इससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी. यह योजना इसे और बढ़ावा देगी."


10. कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के मकसद से मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी. इस योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए. पहले यह स्कीम महज कोरोना काल में लोगों की दुश्वारियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया है. इस बीच, आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसे आगामी पांच वर्ष के लिए इसे और बढ़ाने का ऐलान किया है.