7th Pay Commission: नए साल पर कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा, यहां जानें पूरा कैलकुलेशन
7th Pay Commission: नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है. इससे केंद्र सरकार के करीब 47 लाख कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. जानिए पूरा कैलकुलेशन
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: नई साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है. कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है. 7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारी एक जुलाई से ही प्रतिशत DA की बढ़ोत्तरी की मांग उठा रहे हैं. अब एक बार फिर 28 से 31 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं.
47 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
आपको बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन तब बढ़ता है, जब उनकी बेसिक सैलरी या बेसिक-पे और ग्रेड-पे बढ़ता है, लेकिन इसमें DA की बड़ी भूमिका होती है. DA बढ़ने से केंद्र सरकार के करीब 47 लाख कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
31 प्रतिशत बढ़ेगा DA
फाइनेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपये से लेकर 57000 रुपये तक है. इस हिसाब से 18000 रुपये सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ कर 30240 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा जिन कर्मचारियों को अभी 56900 रुपये महीने सैलरी मिल रही है, 31 प्रतिशत DA बढ़ने से उनकी सालाना सैलरी में 2,11,668 रुपये का इजाफा होगा. यानी एक साल की सैलरी में 95592 रुपये का अंतर देखने को मिलेगा.
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ऐसे बढ़ेगी मिनिमम सैलरी
बेसिक सैलरी : 18,000 रुपये
31% DA : 5580 रुपये प्रतिमाह
मौजूदा 17% DA : 3060 रुपये प्रतिमाह
DA में बढ़ोत्तरी : 2520 रुपये प्रतिमाह
सालाना सैलरी में इजाफा : 30,240 रुपये
अधिकतम सैलरी में होगा 95,592 रुपये इजाफा
बेसिक सैलरी : 56,900 रुपये
31 % DA : 5580 : 17,639 रुपये प्रतिमाह
मौजूदा 17% DA : 9673 रुपये प्रतिमाह
DA में बढ़ोत्तरी : 7966 रुपये
सालाना सैलरी में इजाफा : 95,592 रुपये
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HRA में भी हो सकता है इजाफा
मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक, जनवरी 2021 से कर्मचारियों को बढ़ा HRA मिल सकता है. HRA मिलते ही कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी 2021 से HRA लागू करने की मांग की है. इसके बाद ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर लागू हो सकता है.