नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे. अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने उनकी मांगें सुन ली है और बहुत जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. पहले देश के शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा. यहां के शिक्षक, स्टॉफ और टेक्नीकल इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिलेगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े दूसरे कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी देने की मांग की गई है. इसका फायदा राज्य सरकार के शैक्षणिक कर्मचारियों और सरकारी फंडेड डिग्री लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के कर्मचारियों को भी मिलेगा. इसकी वजह से सरकार के ऊपर 1241 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा.


ज़रूर पढ़ें

 



 


शिक्षकों को फायदा देने के अलावा, केंद्र सरकार ने उन संस्थानों को भी राहत दी है, जो कर्मचारियों को एरियर देंगे. सरकार ने एरियर पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी भी वहन करने का ऐलान किया है. 1.1.2016 से 31.3.2019 के बीच एरियर पर जो खर्च होगा, सरकार उसका 50 फीसदी संस्थानों को लौटाएगी.


 



 


शिक्षकों के लिए ऐलान होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की राह भी खुलती नजर आ रही है. सूत्रों की मानें तो फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है. कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और उनकी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने बढ़ाने के बजाय 21,000 रुपए हो जाएगी. फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए.