Pernod Ricard: दिल्ली सरकार ने जांच का हवाला देते हुए Pernod Ricard के शराब बिक्री लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसियों के "पर्याप्त दस्तावेजों" के साथ पर्नोड रिचर्ड के लाइसेंस आवेदन की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया.


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रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि एब्सोल्यूट वोदका और चिवास रीगल निर्माता ने "नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने ब्रांडों को अधिक स्टॉक करने के बदले में झूठी कीमत की जानकारी और आर्थिक रूप से समर्थित खुदरा विक्रेताओं को लाभ देकर" लाभ कमाया था. आदेश में कहा गया है कि "Pernod Ricard इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके कर्मचारियों की उक्त आपराधिक साजिश में सक्रिय भागीदारी थी."


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इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग को राजधानी में शराब की आपूर्ति करने के लिए एल1 लाइसेंस के लिए Pernod Ricard India (PRI) के आवेदन पर दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था.


फ्रांसीसी शराब और स्पिरिट्स कंपनी Pernod Ricard की Pernod Ricard India नामक एक भारतीय सहायक कंपनी है, और उच्च न्यायालय के समक्ष अपने तर्क में, उसने कहा कि उसने अगस्त 2022 में अपनी दो साइटों के लिए L1 लाइसेंस मांगा था, लेकिन आबकारी विभाग निर्णय लेने में विफल रहा.


अदालत को बताया गया कि आबकारी विभाग ने कंपनी को लाइसेंस जारी करने की मंजूरी देने के लिए सितंबर 2022 में एक पत्र भी भेजा था, लेकिन इस पत्र के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई.


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(एजेंसी इनपुट के साथ)