नई दिल्ली: Bitcoin Legal Tender: Bitcoin को लेकर भारत समेत दुनिया के किसी देश में भले ही अभी कोई कानूनी मान्यता न हो, लेकिन अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin को कानूनी दर्जा दे दिया है. मतलब यहां के लोग अब सामान्य लेन-देन, खरीद-फरोख्त में Bitcoin का इस्तेमाल कर सकते हैं. 


Bitcoin को मिली कानूनी मान्यता


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अल-सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई. राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. संसद में वोटिंग से ठीक पहले बुकेले ने इस कदम के बारे में ट्वीट किया कि यह कदम हमारे देश के लिए वित्तीय समावेशन, निवेश, टूरिज्म, इनोवेशन और आर्थिक विकास लेकर आएगा. बुकेले ने बिटकॉइन कानून के पास होने को ऐतिहासिक भी बताया. इस ऐलान के बाद Bitcoin की कीमत 33,98 डॉलर से बढ़ कर 34,398 डॉलर पर पहुंच गई.  इस कानून को पूरी तरह अमल में आने में करीब 90 दिनों का समय लगेगा जिसके बाद बिटकॉइन का इस्तेमाल लेनदेन के लिए किया जा सकेगा.


Bitcoin का इस्तेमाल वैकल्पिक होगा 


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बुकेले ने यह स्पष्ट किया कि बिटकॉइन का इस्तेमाल लोगों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक होगा. साथ ही पहले की तरह ही US डॉलर का भी देश में इस्तेमाल जारी रहेगा. राष्ट्रपति बुकेले ने कहा कि देश की कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा. देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी. 


ये होगा असर 


अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति का कहना है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने से विदेशों में रहने वाले सल्वाडोर के नागरिकों के लिए घर पर पैसे भेजना आसान हो जाएगा. इस एक कदम से सल्वाडोर के 70 फीसदी ऐसे लोगों के लिए वित्तीय सेवाएं खुल जाएंगी जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं.


क्या है बिटकॉइन


बिटकॉइन तरह की डिजिटल करेंसी है, जिसका कोई रेगुलेटर नहीं होता है. बिटकॉइन को साल 2009 में दुनिया के सामने पेश किया गया था. यह एक ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है. इसकी खोज किसने की, इसे लेकर अबतक कुछ ठोस प्रमाण नहीं है. लेकिन कहा जाता है कि ये सातोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति के दिमाग की उपज है. बिटकॉइन की तरह दुनिया में और भी कई क्रिप्टोकरेंसी है. Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano, Dogecoin और XRP. 


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