नई दिल्ली: एक फरवरी को मोदी सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में किसानों को बड़ी राहत दी जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बजट में फसल बीमा योजना के लिए केंद्र सरकार फंड बढ़ा सकती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरकार 15000 करोड़ रुपये दे सकती है. पिछले बजट में सरकार की तरफ से इसके लिए 13 हजार करोड़ रुपे जारी किए गए थे.


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जानकारी के मुताबिक, पीएम फसल बीमा योजना के मौजूदा ढांचे में भी बदलाव किया जा सकता है. स्मॉल और मार्जिनल किसानों को ध्यान में रखकर ये बदलाव किए जा सकते हैं. उन किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है. इसके अलावा फसल बीमा योजना के लाभ के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है. सरकार की प्लानिंग है कि उन किसानों के भी नुकसान की भरपाई हो जिन्होंने कर्ज नहीं लिया है. इसके अलावा बैंकिंग नेटवर्क से बाहर रहे किसानों को भी बीमा योजना का लाभ मिलेगा. नीति आयोग की तरफ से भी इसमें बदलाव की सिफारिश की गई है.


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उम्मीद की जा रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में आगामी बजट में 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा सकती है. इन कंपनियों की माली हालत बेहतर करने के लिए सरकार उनमें यह पूंजी डाल सकती है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा. हालांकि यह अल्पकालिक बजट होगा. विभाग ने 4,000 करोड़ रुपये की मांग की है. सूत्रों ने बताया कि बजट में आवंटित की जाने वाली पूंजी के बाद हर कंपनी को पूंजी का बंटवारा किया जाएगा.


अधिकतर साधारण बीमा कंपनियों के लाभ कमाने की स्थिति बेहतर नहीं है. इसकी अहम वजह प्रीमियम से आय के मुकाबले ज्यादा दावे पेश किए जाने से होने वाले नुकसान का दबाव है.यह बात भी गौर करने लायक है कि 2018-19 के बजट में सरकार ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विलय का प्रस्ताव किया था.