नई दिल्ली: नई मोदी सरकार में आज GST काउंसिल की पहली बैठक होनेवाली है. उद्योग जगत को इस बैठक से काफी उम्मीदे हैं. इस बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुस्ती छाई हुई है. पिछले कई महीनों से बिक्री में गिरावट का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई कंपनियों ने प्रोडक्शन को भी कम कर दिया है. ऑटोमोबाइल सेक्टर ने इस सुस्ती को दूर करने के लिए GST दर में कटौती की मांग की है. वर्तमान में इस सेक्टर के लिए GST की दर 28 फीसदी है, जिसे घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की जा रही है. माना जा रहा है कि इस सेक्टर में जान फूंकने के लिए टैक्स दर में कटौती की जा सकती है.


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इस बैठक से सीमेंट सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि इस सेक्टर के लिए भी GST की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने पर विचार हो सकता है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. हालांकि, इन फैसलों से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा.


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सूत्रों की माने तो सीमेंट पर GST दरों में कटौती से केंद्र सरकार को 12-14 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है. इसको देखते हुए सीमेंट पर फैसला शायद टल सकता है. राजस्व पर ज्यादा असर नहीं पड़े इसके लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल इथेनॉल को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला लिया जा सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ENA (एक्स्ट्रा न्यूट्रल इथेनॉल) पर 18 फीसदी जीएसटी लागू किया जा सकता है. इसके अलावा बीजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजेक्शन में 50 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर पर ई-बिल को अनिवार्य किया जा सकता है.