Indian Railways: टिकट और माल भाड़े से ही नहीं, अब रेलवे यहां से भी कमाएगा पैसा, रेडी किया प्लान
Railways New Plan: रेलवे के पास देशभर में जमीनों का सबसे ज्यादा लैंड बैंक है. अब रेलवे मुंबई में ग्रांट रोड, तारदेव, परेल, बांद्रा पूर्व और पश्चिम, कार्नेक बंडर समेत दूसरी जगह पर 110.46 हेक्टेयर जमीन को लीज पर देने के बारे में सोच रहा है.
Railway Land Leasing Plan: अगर आपसे पूछा जाए कि देश में सबसे ज्यादा लैंड बैंक किसके पास है तो शायद आप इस सवाल में उलझ जाएं. लेकिन आपको बता दें भारतीय रेलवे के पास देशभर में सबसे ज्यादा जमीनें हैं. अपनी इन जमीनों को रेलवे की तरफ से अब लीज पर देने की तैयारी की जा रही है. इससे होने वाली आमदनी को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा. इसके लिए भारतीय रेलवे की तरफ से देशभर में 341.93 हेक्टेयर जमीन की पहचान की गई है. रेलवे की तरफ से जमीनों को प्राइवेट डेवलपर्स को दिया जाएगा. इसे रेलवे को 5000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.
110.46 हेक्टेयर जमीन को लीज पर देने का प्लान
साल 2023-24 में रेलवे ने 2,210 करोड़ रुपये का मार्जिनल सरप्लस दर्ज किया है. दरअसल, रेलवे मुंबई में ग्रांट रोड, तारदेव, परेल, बांद्रा पूर्व और पश्चिम, कार्नेक बंडर समेत दूसरी जगह पर 110.46 हेक्टेयर जमीन को लीज पर देने का प्लान कर रहा है. इसके अलावा दिल्ली में चाणक्यपुरी, लोधी कॉलोनी, सरोजिनी नगर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास 58.93 हेक्टेयर भूमि प्राइवेट डेवलपर्स को सौंपे जाने की उम्मीद है. इसी तरह बेंगलुरु, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, ग्वालियर, लखनऊ और कानपुर में लीज पर देने के लिए जमीन की पहचान की जाएगी.
RLDA ने मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट
रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) रेलवे की जमीन को कमर्शियल मॉनिटाइज करने के लिए एक नोडल रेलवे संगठन है. हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार आरएलडीए (RLDA) की तरफ से बताया गया कि रेलवे के पास 43,000 हेक्टेयर खाली जमीन है. इस जमीन से जुड़ी पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन को आरएलडीए ने रेल मंत्रालय को सौंपा है. प्रेजेंटेशन को 'Opportunities in RLDA' नाम से लिस्टेड किया गया है.
इन कामों पर खर्च होगा पैसा
एचटी के अनुसार प्रोजेक्ट से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि जमीन को लीज पर देने से होने वाली आमदनी को पब्लिक एमिनिटीज जैसे नए कोच बनाने, रेलवे स्टेशन के निर्माण आदि पर खर्च किया जाएगा. आरएलडीए तरफ से पेश की गया प्लान लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का शुरुआती कदम है. इस तरह मिलने वाले पैसे से वंदे भारत ट्रेनों को खरीदने के साथ ही नए ट्रैक बिछाने का भी काम किया जाएगा.
आपको बता दें मुंबई में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (DRP) के लिए 23,000 करोड़ की लागत से 99 साल की लीज पर माहिम, माटुंगा और दादर में पहले ही 19.22 हेक्टेयर रेलवे की जमीन को ट्रांसफर कर दिया गया है. अडानी के नेतृत्व वाले धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (DRP) प्राइवेट लिमिटेड ने इस जमीन के लिए रेलवे को चुकाने वाली कुल 2,800 करोड़ रुपये में से 1000 करोड़ की पहली किस्त भी दे दी है.