Zomato Swiggy: कर्नाटक में जोमैटो, स्विगी, ओला और उबर का इस्तेमाल महंगा होने वाला है. कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने कहा है कि वह गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन प्लेटफार्मों पर सेस लगाएगी.


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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा उसका इस्तेमाल गिग श्रमिकों के वेलफेयर स्कीम के लिए किया जाएगा. हम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों या वस्तुओं के लिए शुल्क नहीं ले रहे हैं. हम उनसे केवल ट्रांसपोर्ट शुल्क लेंगे.


हेल्थ इंश्योरेंस और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना मकसद


उन्होंने आगे कहा, "चूंकि वे सड़कों पर अधिक समय बिताते हैं, इसलिए वे प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके लिए एक वेलफेयर स्कीम बनाया जाए. जिसका इस्तेमाल उनके हेल्थ इंश्योरेंस और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाए."


दिसंबर में पेश किया जाएगा विधेयक


कर्नाटक सरकार ने ऐप बेस्ड डिलीवरी बॉय यानी गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पहले ही एक विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है. इस मसौदे के अनुसार, विधेयक का इरादा सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और पारदर्शिता के संबंध में एग्रीगेटर्स पर दायित्व डालना है. यह विधेयक दिसंबर में राज्य विधानसभा में पारित किया जाएगा.


कर्नाटक सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने गिग श्रमिकों को हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी संघों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की है.