PPF और सुकन्या समृद्ध‍ि में यह बड़ा बदलाव करेगी सरकार, अप्रैल से लागू होगा नया न‍ियम!

Public Provident Fund: कम आय वाले ग्रामीण पर‍िवेश में रहने वाले लोगों को छोटी बचत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित क‍िया जा सकेगा. आपको बता दें कि देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास पैन कार्ड (PAN Card) के मुकाबले आधार कार्ड ज्‍यादा हैं.

Small Savings Scheme: अगर आप भी अपने पर‍िवार के भव‍िष्‍य को ध्‍यान में रखकर छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में न‍िवेश करते हैं तो खबर आपके ल‍िए है. सरकार की तरफ से इन दोनों ही योजनाओं में बदलाव की तैयारी चल रही है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से छोटी बचत योजना में न‍िवेश करने की प्रक्रिया में ढील देने की तैयारी चल रही है.

आधार कार्ड से हो सकेगा न‍िवेश
स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम में छूट देने का मकसद इस तरह की सरकारी योजनाओं से ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों का जोड़ना है. इसका ज्यादा फायदा गांव में रहने वाले लोगों को होगा. अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाश‍ित रिपोर्ट के नुसार वित्त मंत्रालय के अध‍िकारी ने दावा क‍ि लोगों को पैन कार्ड (PAN Card) की बजाय आधार कार्ड का यूज कर छोटी बचत योजना में निवेश करने की परम‍िशन दी जाएगी.

ग्रामीण क्षेत्र के न‍िवेशकों को होगा फायदा
इस बदलाव से कम आय वाले ग्रामीण पर‍िवेश में रहने वाले लोगों को छोटी बचत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित क‍िया जा सकेगा. आपको बता दें कि देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास पैन कार्ड (PAN Card) के मुकाबले आधार कार्ड ज्‍यादा हैं. आपको बता दें पैन कार्ड बहुत ही कम भारतीय आबादी के या शहरी आबादी के पास हैं.

क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया होगी आसान
व‍ित्‍त मंत्रालय के अध‍िकारी ने बताया क‍ि पीपीएफ और सुकन्‍या समृद्ध‍ि जैसी योजनाओं के लिए केवाईसी जन धन खातों के लिए तय क‍िए गए हैं. इसके अलावा न‍िवेशक की मौत होने पर सरकार क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर काम कर रही है. अभी तक कई बार क्‍लेम की जट‍िलता के चलते मृतक का पैसा उसके वार‍िस को नहीं म‍िल पाता. इसके अलावा नॉमिनेशन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा.

इसके अलावा मार्च में पूरी होने वाली त‍िमाही में छोटी बचत योजनाओं पर म‍िलने वाले ब्‍याज पर भी सरकार की तरफ से फैसला क‍िया जाएगा. आपको बता दें व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से हर तीन महीने पर छोटी बचत योजनाओं के ब्‍याज की समीक्षा की जाती है. प‍िछले काफी समय से इसमें बदलाव नहीं हुआ है. अब ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से ब्‍याज दर बढ़ाए जाने के बाद छोटी बचत योजनाओं पर ब्‍याज बढ़ने की उम्‍मीद है.