नई दिल्ली: देश के विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है. इस बीच सुगबुगाहट है कि फंसे हुए विदेशी सैलानियों और भारतीयों के लिए एयर इंडिया (Air India) 19 मई से 2 जून तक स्पेशल फ्लाइट्स चलाएगी. बताया ये भी जा रहा है कि इस बाबत एयर इंडिया ने एक प्लान तैयार कर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को सौंपा है.


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क्या है इस सुगबुगाहट का सच
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अगले मंगलवार से 2 जून तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य हवाई अड्डों के लिए 200 से ज्यादा उड़ान भरे जाएंगे. इस प्लान के तहत विदेशी सैलानियों को भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा. ज़ी न्यूज़ डिजिटल ने इस मामले की पड़ताल की है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सरकार ने आम लोगों के लिए एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट्स चलाने का कोई फैसला नहीं किया है.


ये है एयर इंडिया का बयान
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार एयर इंडिया केवल 'वंदे भारत मिशन' के तहत स्वदेश लौटे यात्रियों के लिए ही विशेष घरेलू उड़ानें संचालित करेगी. यानि घरेला यात्रियों के लिए फिलहार सेवाएं बहाल नहीं हो रही हैं. एयरलाइंस ने इस बात की जानकारी दी. एयरलाइंस के अनुसार, एयर इंडिया प्रत्यावर्तन मिशन के दूसरे चरण के दौरान इन विशेष उड़ानों को चलाएगी. कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच एयरलाइन विदेशों में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को वापस लाने में जुटी हुई है. हालांकि, बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशों से स्वदेश लौटे कई यात्रियों को अपने गृह राज्यों तक पहुंचने के लिए भी आगे परिवहन की आवश्यकता होगी. इसलिए एयरलाइन उन यात्रियों के लिए ये विशेष घरेलू उड़ानें संचालित करेगी. एयरलाइन बुधवार को 13 फ्लाइट्स के माध्यम से विदेश में फंसे कुल 2 हजार 669 यात्रियों को वापस भारत लेकर आई.


दिल्ली एयरपोर्ट को नहीं मिले हैं कोई निर्दश
दिल्ली एयरपोर्ट (DIAL) के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि एयरपोर्ट शुरू करने से पहले जरूरी तैयारियां करने के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय कम से कम 10 दिनों का समय देगी. ऐसे में अभी तक स्पेशल फ्लाइट शुरू करने की कोई सूचना नहीं मिली है. 


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उल्लेखनीय है कि हाल ही में सिविल एविएशन सचिव ने एयरपोर्ट में सुरक्षा इंतजामों की निरीक्षण किया था. कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द फ्लाइट सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी. हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.


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