Startup Funding: स्टार्टअप के लिए चाहिए पैसा तो यहां से मिलेगा! 700 करोड़ रुपये का फंड मौजूद

Startup Ideas: भारत सरकार के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमेटिक्स (सी-डॉट) के पास स्टार्टअप की फंडिंग के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक का फंड है और सरकार ने इनोवेशन के लिए कोष का इस्तेमाल करने की कोई सीमा नहीं रखी है. संस्थान के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है.

Startup in India: भारत में स्टार्टअप लगातार नए-नए आइडिया के साथ खुल रहे हैं. हालांकि स्टार्टअप को सबसे ज्यादा दिक्कतें फंडिंग को लेकर आती हैं. लोगों के पास आइडिया है लेकिन कई बार वो पैसा न होने के कारण शुरुआत नहीं कर पाते हैं. वहीं अगर स्टार्टअप की शुरुआत कर ली जाए तो उसे आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग की कमी पड़ जाती है. ऐसे में अब स्टार्टअप के लिए सरकार के पास फंड मौजूद है और यह फंड काफी बड़ा भी है. वहीं फिलहाल इनोवेशन को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई सीमा भी निर्धारित नहीं है.

स्टार्टअप फंडिंग
देश में ज्यादातर लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं और स्टार्टअप चलते हैं. वहीं कोई भी बिजनेस चलाने के लिए फंडिंग की भी काफी जरूरत होती है. वहीं भारत सरकार के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमेटिक्स (सी-डॉट) के पास स्टार्टअप की फंडिंग के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक का फंड है और सरकार ने इनोवेशन के लिए कोष का इस्तेमाल करने की कोई सीमा नहीं रखी है. संस्थान के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है.

                                                                                                                                                                                                             

स्टार्टअप इनोवेशन
सी-डॉट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सी-डॉट प्रोजेक्ट बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार उपाध्याय ने क्षेत्रीय नवाचार मंच से इतर कहा, ‘‘मंच पर पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ Technology Innovation में दिलचस्पी दिखाई है. इससे स्वदेशी इनोवेशन का विस्तार देश की सीमा से पार जा सकेगा.’’

700 करोड़ रुपये का फंड
उपाध्याय ने कहा, ‘‘इनोवेशन को फंडिंग करने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं. कुछ योजनाएं सी-डॉट के जरिए उपलब्ध हैं और स्टार्टअप की फंडिंग के लिए हमारे पास 700 करोड़ रुपये से अधिक का फंड है. हालांकि, उचित इनोवेशन को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई सीमा नहीं है.’’ भूटान, मालदीव, नेपाल, ईरान, श्रीलंका और बांग्लादेश के संचार मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल सी-डॉट के परिसर में आया था.