CLAT 2025 Result: दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) के संघ को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 के परिणामों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. यह फैसला एक छात्र की याचिका के बाद आया, जिसने फाइनल आंसर की को चुनौती दी थी और अपने परिणाम की समीक्षा की मांग की थी.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्रश्नपत्र में दो गलतियां पाई गईं
हाई कोर्ट ने CLAT 2025 के प्रश्नपत्र सेट A में दो स्पष्ट गलतियां पाईं. इनमें प्रश्न संख्या 14 और 100 शामिल हैं. कोर्ट ने कहा, "प्रश्न 14 और 100 में की गई गलतियां स्पष्ट रूप से दिख रही हैं. इन गलतियों को नजरअंदाज करना याचिकाकर्ता के साथ अन्याय होगा. हालांकि, कोर्ट को यह भी पता है कि इसका असर अन्य उम्मीदवारों पर भी पड़ सकता है."  


ज़रूर पढ़ें

प्रश्न 14 पर कोर्ट का फैसला
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ता की दलील को सही ठहराते हुए विशेषज्ञ समिति की राय का समर्थन किया. कोर्ट ने कहा कि प्रश्न 14 का सही उत्तर विकल्प 'C' है. जिन उम्मीदवारों ने विकल्प 'C' चुना था, उन्हें पूरा अंक दिया जाना चाहिए.


प्रश्न 100 को घोषित किया गया अमान्य
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी माना कि प्रश्न 100 में गलतियां हैं, इसलिए इसे 'अमान्य' घोषित किया जाना चाहिए.


याचिकाकर्ता का दावा
याचिकाकर्ता आदित्य सिंह, जो 17 वर्षीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने CLAT 2025 यूजी परीक्षा दी थी. उन्होंने दावा किया कि आंसर की (Answer Key) में गलतियों की वजह से उनके अंक कट गए. इस कारण वह टॉप संस्थानों में एडमिशन पाने से चूक गए. उन्होंने मांग की है कि संघ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे और उनकी उत्तर पुस्तिका की पुनर्मूल्यांकन करे.  


कोर्ट का विचार
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने की चेतावनी दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि परीक्षा अधिकारियों की गलतियां परिणामों की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं. कोर्ट ने कहा, "कानून पूरी तरह से निष्क्रिय रहने का समर्थन नहीं करता. ऐसे मामलों में जहां प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत हैं, वहां उम्मीदवार के साथ हुआ अन्याय सुधारा जाना चाहिए."  


इस फैसले के बाद CLAT 2025 के परिणामों में बदलाव होने की संभावना है, जो कई उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है.