Lok Sabha Chunav 2024 News: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सात चरणों में मतदान होने वाला है. 4 जून को नतीजे आएंगे. इसका मतलब देश के मतदाता भीषण गर्मियों में वोटिंग के लिए बूथ पर जाएंगे. इतना ही नहीं, बल्कि देश के ज्यादातर हिस्सों में पूरा चुनाव प्रचार अभियान ही तपती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच पूरा होगा. इस दौरान सियासत के चक्कर में लोग-बाग काफी परेशान हो सकते हैं.


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अप्रैल और जून के बीच हीटवेव के मजबूत और लंबे दौर की आशंका


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लोकसभा चुनाव 2024 के मौसम में देश के अधिकांश हिस्सों में तेज और खतरनाक लू चलेगी. यह 1952 के बाद इतिहास में दूसरी सबसे लंबी लहर होगी. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हाल ही में घोषणा की थी कि अप्रैल और जून के बीच सामान्य से अधिक तापमान और “हीटवेव के मजबूत और लंबे दौर” रिकॉर्ड किए जाने की आशंका है. इस दौरान लोगों के चुनावी रैलियों और प्रचार अभियानों में भाग लेने के लिए सड़कों पर होने की भी पूरी संभावना है.



NDMA ने चुनाव आयोग से कहा, लोगों की सेहत को हो सकता है खतरा


राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने चुनाव आयोग (ईसी) को एक हालिया सलाह में कहा कि 44 दिनों तक चलने वाली चुनावी प्रक्रिया से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है. इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर इतनी गर्मी में ही क्यों लोकसभा चुनाव करवाए जाते हैं. लोकसभा चुनाव 2004 से पहले तो देश में अक्टूबर और फरवरी के बीच ठंड के मौसम में मतदान होता था. फिर ये बदलाव क्यों और कैसे हुआ?


2004 में लोकसभा चुनावों की टाइमलाइन और टेम्परेचर दोनों बदल गया


इससे पहले कम से कम पांच दशकों तक देश के लोकसभा चुनावों के लिए ठंडी हवाएं, तेज हवाएं या अपेक्षाकृत ठंडी परिस्थितियां तय की गई थीं. यह लोकसभा चुनाव 2004 के तक था. इसके साथ ही आम चुनावों की टाइमलाइन और टेम्परेचर दोनों चेंज हो गया. मतदान की तारीखें चुनाव आयोग द्वारा तय की जाती हैं और वह पिछली लोकसभा के विघटन के बाद ही निर्धारित की जाती हैं. इसलिए 2004 में यह परिस्थित अगले कई दशकों तक के लिए बदल गई.


संविधान में क्या है लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर जरूरी प्रावधान


संविधान के अनुच्छेद 83(2) के तहत, जनता का निर्वाचित सदन "जब तक जल्दी भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से पांच साल तक जारी रहेगा और सदन का विघटन नहीं हो तो पांच साल की तय अवधि की समाप्ति के रूप में कार्य करेगा.” देश में पहला चुनाव 1951-1952 फरवरी में संपन्न हुआ. यह शुरुआती बिंदु था, जहां से देश में भविष्य के चुनावों का समय निर्धारित किया जाना था. 


प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बदला आम चुनाव का समय


देश के पहले सात आम चुनाव के चक्र फरवरी और मार्च के महीनों के बीच समाहित थे. 1962 में सात दिवसीय मतदान चक्र फरवरी में; मार्च 1971 में नौ दिन; अब तक का सबसे छोटा चुनाव जनवरी 1980 में तीन दिवसीय चक्र संपन्न हो गए थे. हालांकि केंद्र में राजनीतिक संकट या गठबंधन अशांति के कारण अपवाद पैदा हुए. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वर्ष 1984 के दिसंबर में समय से पहले चुनाव होने के बाद समयरेखा बदल गई. इसके पहले पांच साल के चक्र का मतलब था कि अगले आम चुनाव नवंबर 1989 में आयोजित किए जाने वाले थे.


भारत में पहली बार गर्मियों में लोकसभा चुनाव कब हुआ था


भारत में पहली बार गर्मियों में यानी जून के चरम पर साल 1991 में मतदान हुआ था. वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार गिर गई और नए प्रधान मंत्री चंद्र शेखर बजट पारित करने में असमर्थ रहे. कानून के अनुसार अगला चुनाव बाद में अप्रैल 1996 में हुआ था. यह चक्र 1998 में अस्थायी रूप से सही हुआ, जब संयुक्त मोर्चा गठबंधन के अस्तित्व में बने रहने के लिए संघर्ष करने के बाद तय समय से तीन साल पहले चुनाव हुए. 


अक्टूबर 2004 में होने वाला 14वां आम चुनाव समय से पहले संपन्न


अनिश्चितता के एक और दौर के कारण सितंबर 1999 में 13वें आम चुनाव हुए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आंतरिक फूट का शिकार हो गया था. अगले विचलन का सबसे स्थायी प्रभाव पड़ा. 14वां आम चुनाव अक्टूबर 2004 में होने वाला था, लेकिन सत्ताधारी सरकार के पक्ष में लग रही राजनीतिक लहर के कारण इन समय-सीमाओं को बदल दिया गया, बढ़ती अर्थव्यवस्था विकास दर और पड़ोसी पाकिस्तान के साथ शांति की संभावना से उत्साहित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा ने संसद को भंग करने और अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाने का फैसला किया था. उस वर्ष अप्रैल में जल्दी चुनाव कराने का फैसला किया गया था.


भाजपा सरकार ने 2004 में समय से पहले क्यों करवाया लोकसभा चुनाव


इससे पहले दिसंबर 2003 में तीन राज्यों के चुनावों में भाजपा को सफलता मिली थी. इसके साथ ही आर्थिक सुधारों का एक सिलसिला उपभोक्ता खर्च में बढ़त और मजबूत मानसून ने सूखे से पीड़ित राष्ट्र को एक स्वागत के लायक राहत मुहैया कराई थी. 'फील-गुड' फैक्टर को भाजपा के "इंडिया शाइनिंग" प्रचार अभियान में जाहिर किया गया था. प्रिंट और टीवी में इसका भारी विज्ञापन किया गया था.


2004 का जनादेश एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ..


जनमत सर्वेक्षणों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की शानदार जीत की भविष्यवाणी की गई थी. अटल बिहारी वाजपेयी देश के पसंदीदा प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे. 14वें आम चुनाव अप्रैल और मई के बीच 21 दिनों में चार चरणों में आयोजित किए गए. हालांकि, चर्चित इंडिया शाइनिंग कैम्पेन का उलटा असर हुआ. भाजपा की सीटों की संख्या 1999 में 182 के मुकाबले गिरकर 138 हो गई. 2004 का जनादेश एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ आया था.


भीषण गर्मी ने चिंताएं पैदा कीं, नई सावधानियां बरतनी जरूरी 


फिर भीषण गर्मी ने चिंताएं पैदा कीं और नई सावधानियां बरतनी जरूरी हो गईं.  मध्य फरवरी और मध्य गर्मियों के तापमान में अंतर 12°C तक था. मौसम उमस भरा था और हवा चिपचिपी थी. मई में दिल्ली में उच्चतम तापमान 46°C दर्ज किया गया था. चुनाव आयोग ने राज्यों को हीट स्ट्रोक के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा, मतदाताओं के ठिकाने, पीने के पानी की सुविधा और अस्थायी छाया प्रदान करने के निर्देश जारी किए थे.


2004 में युद्ध जैसी स्थिति


उस दौरान महिलाओं से कहा गया था कि वे बच्चों को मतदान केंद्रों पर लाने से बचें. मतदाताओं को तौलिया लाने को कहा गया. लोकसभा चुनाव 2004 में युद्ध जैसी स्थिति में, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार था कि एक पैरा-मेडिकल स्टाफ अधिकारी हर मोबाइल पोल पार्टी के साथ आवश्यक हीट स्ट्रोक दवाओं और ओआरएस पैकेट के साथ जाए.


इस बार जून तक फैल गया है लोकसभा चुनाव


चुनाव आयोग परीक्षा कार्यक्रम, धार्मिक त्योहारों, सार्वजनिक छुट्टियों, भारत के आकार और विभिन्न क्षेत्रीय जलवायु के आधार पर मतदान के लिए सटीक तिथियां और अवधि तय करता है. होली, बैसाखी और तमिल नव वर्ष (पुथंडू) जैसे लगातार त्योहारों के साथ-साथ चुनाव आयोग की घोषणाओं में छह दिन की देरी के कारण इस साल चुनाव जून तक फैल गया है.


2004 के जैसा नहीं है 2024 का भारत


पिछले चार आम चुनाव लू जैसी परिस्थितियों में लड़े गए हैं. 2024 का भारत 2004 के भारत जैसा नहीं है. गर्मी की लहरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लंबे समय तक चल रही हैं और अधिक गंभीर होती जा रही हैं. आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि गर्मी की लहरें सामान्य दो से चार दिन की अवधि के बजाय 10 से 20 दिनों तक चल सकती हैं. पिछले अप्रैल में महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक रैली में भाग लेने के दौरान गर्मी के कारण 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जो अब तक किसी एक कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित सबसे बड़ी मौत है.


लोकसभा चुनाव 2004 से 2019 तक गर्मियों में वोटिंग का परसेंटेंज प्रभावित


पिछले कुछ वर्षों में मतदान के रुझान में भी पारा का स्तर बढ़ने के कारण मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी गई है. चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी ग्रीष्मकालीन चुनावों 2004, 2009, 2014 और 2019 में मतदान के बाद के चरणों में मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई. 2019 के चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रतिशत 69.5 था; मई में आयोजित अंतिम चरण में यह गिरकर 64.85 प्रतिशत हो गया.


पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में कम मतदान..


लोकसभा चुनाव 2009 में टेलीग्राफ की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में कम मतदान के लिए उच्च तापमान को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो सामान्य स्तर से तीन से सात डिग्री अधिक था. हालांकि, ये आंकड़े केवल एक को-रिलेशन का संकेत देते हैं. उच्च तापमान और कम मतदान दर के बीच बिंदुओं को निर्णायक रूप से जोड़ने के लिए अधिक डेटा की जरूरत हो सकती है.