Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति और कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं. दोनों पार्टियों के घोषणापत्र में महाराष्ट्र के विकास के कई वादे किए गए हैं. जिनमें युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए योजनाएं शामिल हैं. बीजेपी का संकल्प पत्र अधिक आर्थिक और रोजगार सृजन के पहलुओं पर केंद्रित है, जबकि एमवीए का महाराष्ट्रनामा समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देता है. आइये समझने की कोशिश करते हैं चुनाव में कौन से वादे जनता को अधिक आकर्षित करेंगे...


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रोजगार के वादे


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भाजपा के संकल्प पत्र में महाराष्ट्र में हर साल 25 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है. इसके विपरीत, महाविकास अघाड़ी ने बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है. एमवीए ने राज्य में 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का भी आश्वासन दिया है.


किसानों के लिए वादे


बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में किसानों का कर्ज माफ करने और उन्हें सम्मान योजना के तहत सालाना 15 हजार रुपये देने का वादा किया है. वहीं, एमवीए ने किसानों को तीन लाख रुपये तक कर्ज माफी और नियमित कर्ज भुगतान पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का आश्वासन दिया है. एमवीए का ध्यान किसान आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए सहायता देने पर भी है.


महिलाओं के लिए योजनाएं


महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, भाजपा ने 'लाडकी बहन योजना' के तहत 2100 रुपये प्रति माह देने और 2027 तक 50 लाख लखपति बहनों का लक्ष्य रखा है. एमवीए ने महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह, छह सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा किया है. इसके अलावा, एमवीए ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और मासिक धर्म के दौरान दो वैकल्पिक अवकाश का भी वादा किया है.


स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा


बीजेपी ने पेंशनधारकों को 1500 से 2100 रुपये प्रति माह पेंशन देने का वादा किया है. वहीं, एमवीए ने ‘कुटुंब रक्षा’ योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का आश्वासन दिया है. एमवीए ने युवाओं के कल्याण के लिए एक युवा आयोग की स्थापना और सर्विकल कैंसर के मुफ्त टीके देने की योजना भी जोड़ी है.


महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था


भाजपा ने महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी वादा किया है. इसके लिए सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर ‘विजन महाराष्ट्र 2029’ को लागू करने की योजना है. एमवीए ने इस तरह के आर्थिक लक्ष्य तो नहीं रखे, लेकिन राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए अलग मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव दिया है.


जातिगत जनगणना और आरक्षण


एमवीए ने जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाने का वादा किया है. इसके उलट, बीजेपी के घोषणापत्र में इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर कोई खास वादा नहीं किया गया है. एमवीए का मानना है कि जातिगत जनगणना से समाज में विकास के लिए समान अवसर मिलेंगे.


बिजली बिल और आवश्यक वस्तुएं


एमवीए ने 300 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. इसके साथ ही, उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए तुरंत कदम उठाने का भी आश्वासन दिया है. बीजेपी ने इस तरह के वादों को अपने घोषणापत्र में शामिल नहीं किया.