Did BJP steal Congress's ideas: कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में शामिल इंप्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) योजना, अप्रेंटिस को भत्ते के साथ अप्रेंटिसशिप योजना और एंजेल टैक्स के उन्मूलन वगैरह को कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र का कट, कॉपी, पेस्ट करार दिया. उन्होंने आम बजट 2024 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि काश उन्होंने कांग्रेस घोषणापत्र से कई और विचार अपनाए होते.


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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस मैनिफेस्टो को पढ़ा, शुक्रिया!


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चिदंबरम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ने का टाइम निकाला. उन्होंने कुछ मुद्दों को बजट में शामिल किया, लेकिन काश कुछ और विचार अपना सकते. उन्होंने कहा कि देश में फैली बेरोजगारी पर सरकार की प्रतिक्रिया बहुत कम है और इस बजट से गंभीर बेरोजगारी की स्थिति पर केवल थोड़ा प्रभाव होगा. यह दावा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित योजनाओं से 290 लाख लोगों को लाभ होगा, बेहद अतिरंजित है... 


चिदंबरम ने कहा, मुद्रास्फीति देश की दूसरी बड़ी चुनौती है


चिदंबरम ने प्रेस कांफ्रेस कर कहा, "मुद्रास्फीति देश की दूसरी बड़ी चुनौती है, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत है, सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत है और खाद्य मुद्रास्फीति 9.4 प्रतिशत है...आर्थिक सर्वेक्षण ने कुछ छोटे वाक्यों में मुद्रास्फीति के मुद्दे को खारिज ही कर दिया. वहीं, वित्त मंत्री ने अपने भाषण के पैरा तीन में इसे दस शब्दों में खारिज कर दिया. हम सरकार के लापरवाह रवैये की निंदा करते हैं. बजट भाषण में कुछ भी हमें यह विश्वास नहीं दिलाता कि सरकार मुद्रास्फीति के मुद्दे से गंभीरता से निपटेगी."


चिदंबरम से पहले राहुल गांधी, खरगे, रमेश, खेड़ा का भी हमला


चिदंबरम से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट को कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पुराने बजट का कट कॉपी पेस्ट करार दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कम से कम न्याय एजेंडे की नकल तो सही से कर लेते. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ऐसा ही दावा किया. कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी कांग्रेस के पांच न्याय में सबसे पहला युवा न्याय की बात दोहराई. आइए, जानते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने बजट के किस हिस्से को अपने एजेंडे की नकल कहा है और उनका दावा कितना सच है? 


वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इन योजनाओं के बारे में क्या कहा


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि केंद्र सरकार अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देगी. इसके साथ ही उन्हें हर महीने 5 हजार रुपए स्‍टाइपेंड भी मिलेगा. एक हजार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे. हर साल 25 हजार स्‍टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा, स्कीम-ए के तहत, सरकार सभी फॉर्मल सेक्टर्स में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को तीन किश्तों में 15 हजार रुपए देगी. इससे अनुमानित 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा.


4 साल तक एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के जरिए एम्प्लॉई लिंक्ड इंसेंटिव


स्कीम-बी के तहत, सरकार पहली बार नौकरी पाने वालों को पहले चार साल तक एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPFO) के जरिए एम्प्लॉई लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) देगी. यह इन्सेंटिव नौकरी पाने वाले नौजवानों और कंपनियों दोनों को मिलेगा. इससे 30 लाख युवाओं को फायदा होने का अनुमान है. अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्ट-लिंक्ड स्कीम के तहत प्रोडक्शन बढ़ाने पर सरकार कंपनियों को इंसेंटिव देती है. 


स्कीम-सी के तहत नई नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार ईपीएफओ के जरिए दो साल तक हर महीने 3000 रुपए देगी. इससे 50 लाख नई नौकरियां पैदा होने का दावा किया गया है. इसके अलावा बजट में निवेशकों के सभी कैटेगरी के लिए एंजल टैक्स खत्म करने का ऐलान भी किया गया है.


लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में क्या कहा था


लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जारी कांग्रेस के घोषणापत्र में अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने की बात कही गई थी. कांग्रेस के घोषणापत्र में पेज नंबर 30 पर 'पहले नौकरी पक्की गारंटी' शीर्षक के तहत अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने और 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमाधारक या कॉलेज ग्रेजुएट के लिए प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में एक साल की अप्रेंटिसशिप देने का वादा किया गया था. 


घोषणापत्र में हर इंटर्न को एक लाख रुपए सालाना मानदेय का वादा


कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र के पेज नंबर 11  इसके तहत हर इंटर्न को एक लाख रुपए का सालाना मानदेय देने का वादा था. इस रकम को नौकरी देने वाली कंपनी और सरकार दोनों के बराबर रूप से वहन करने की बात भी कही गई थी. कांग्रेस के इस स्कीम से युवाओं को कुशल बनने, रोजगार की क्षमता बढ़ने और करोड़ों नौकरियों के मौके मिलने का दावा किया गया था.


कांग्रेस घोषणापत्र में पेज 31 पर एंजल टैक्स को खत्म करने की बात


पी चिदंबरम के मुताबिक, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में एंजल टैक्स को खत्म करने की बात कही थी. कांग्रेस कई सालों से इसे खत्म करने की मांग कर रही थी. कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में पेज 31 पर भी ऐसा ही कहा गया है. एंजल टैक्स को साल 2012 में यूपीए-2 में लागू किया गया था. ये उन अनलिस्टेड कंपनियों पर लागू होता है, जो एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करती हैं.


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कांग्रेस घोषणापत्र के बड़े वायदों का बजट भाषण में जिक्र तक नहीं


इन आंशिक समानताओं को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसे तो ज्यादातर पार्टियों के घोषणापत्र में महंगाई कम करने, रोजगार बढ़ाने, महिला, गरीब, किसान, युवा वगैरह से जुड़े ऐलान होते हैं. बजट में मोदी सरकार ने कांग्रेस मैनिफेस्टो से एक भी बड़े वादे को नहीं छुआ है. कांग्रेस के घोषणापत्र में कई यूटोपीयन बातें थीं, जिन्हें शायद ही पूरा किया जा सकता था. कांग्रेस के बड़े वादों में किसानों की कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी का कानून न्यूनतम मजदूरी को कम से कम 400 रुपये रोजाना शामिल था. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इन सब वायदों पर कोई जिक्र तक नहीं किया है.


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