मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की शिवभोजन योजना में अब गरीब लोगों को दस रुपये में खाना मुहैया कराएगी. प्रदेश की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने 'शिवभोजन' नाम से योजना की सूबे के हर जिलों में शुरू करने का सरकारी फरमान जारी किया है. हालांकि इसकी शर्त भी आपको जान लेना चाहिए. 


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महाअघाड़ी सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश में प्रदेश के सभी जिलों में एक केंद्र खोलने का आदेश जारी किया है. प्रदेश के सभी जिलों में एक सेंटर सरकार खोलेगी लेकिन सबसे बड़ी शर्त यही है कि खाने की थाली दिनभर मे महज एक बार मुहैया कराएगी. सरकारी थाली केँद्र पर महज दिन मेँ बारह बजे बजे से दो बजे के बीच मुहैया होगी. 


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थाली में दो रोटी, एक सब्जी, दाल और चावल
सरकारी दफ्तरों के स्टाफ इस केंद्र में खाना रियायती दर पर नहीं खा सकेंगे. 10 रुपये में थाली मिलेगी, योजना का नाम शिवभोजन है. शिवभोजन योजना पहले 3 महीने के लिए शुरू की जाएगी, जिसके लिए 6 करोड़ 48 लाख रुपये खर्च अपेक्षित हैं. इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों के लिए 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी. पहले यह योजना महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों में शुरू की जाएगी. हर एक जिले के मुख्य शहर में एक ही भोजनालय शुरू किया जाएगा जहां अधिकतर 500 लोगों को भोजन दिया जाएगा. थाली में 30 ग्राम की 2 रोटी,100 ग्राम सब्जी,150 चावल,100 ग्राम दाल दी जाएगी.


भोजनालय 12 से 2 बजे के बीच शुरू रखा जाएगा. पहले 3 महीने यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा. रिस्पॉन्स देखने के बाद इस पर अगला फैसला लिया जाएगा. शिवभोजन थाली की कीमत शहरी इलाकों में 50 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 35 रुपये आंकी गई है. इसमें से 10 रुपये कम करने के बाद 40/25 रुपये अनुदान राज्यसरकार देगी जो कि जिला अधिकारी के जरिये मुहैया  किए जाएंगे. 


भोजनालय कौन शुरू कर सकता है:
भोजनालय शुरू करने के लिए खुद की जगह जरूरी, जिनके भोजनालय चल रहे हैं, महिला बचत गुट, रेस्टोरेंट, एनजीओ, इनमें से जो सक्षम होगा, उसका चयन किया जाएगा. महानगरपालिका क्षेत्र में जिला कलेक्टर और तहसील में तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी का चयन के लिए निर्माण की जाएगी. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, मार्केट, प्रशासनिक दफ्तरों के पास इसे खोला जाएगा. महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत के मुताबिक सरकार शिवभोजन योजना की प्रायोगिक सफलता के बाद इसका विस्तार करेगी. 


शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस योजना को शामिल किया गया था. शिवसेना प्रमुख व वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वादा किया था कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर गरीब लोगों को दस रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.