Madhya Pradesh Madarsa Review: मध्य प्रदेश के अवैध मदरसों और उन संस्थानों का रिव्यू कराया जाएगा, जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है. यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कही. आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा, 'राज्य के अवैध मदरसे, संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जाए. कट्टरता और अतिवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.'


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सीएम का आदेश जारी


उन्होंने आगे कहा, सोशल मीडिया पर नजर रखें, भ्रामक खबरें, संवेदनहीन, कट्टरवाद बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों को पहचानें और आवश्यक कार्यवाई करें. मुख्यमंत्री ने पुलिस के द्वारा विगत दिवस की गई अच्छी कार्रवाई के लिए बधाई देते हुए कहा, शराब के अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब न बिके इस पर सतत नजर रखें और कार्यवाई करें. ऐसे स्थानों को ध्वस्त करें.


मुख्यमंत्री चौहान ने नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट में हुई कार्यवाही की विशेष तौर पर प्रशंसा की. इस समीक्षा बैठक में राज्य के गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा सहित मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, पुलिस महानिदेषक सुधीर सक्सेना आदि मौजूद थे.


इससे पहले असम और यूपी में हुई कट्टरता फैलाने वालों पर सख्ती


आपको बताते चलें कि असम में बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए अवैध और बिना मान्यता प्राप्त मदरसों पर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मदरसे जमीदोंज कर दिए थे. तब कहा जा रहा था कि ऐसे मदरसों में या तो कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा था या वहां से बच्चों के यौन शोषण की खबरें आ रहीं थीं. असम की तरह उत्तर प्रदेश में भी बिना रजिस्ट्रेशन चलाए जा रहे मदरसों की शिनाख्त की गई है. इन राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार ने कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले मदरसों पर कार्रवाई का आदेश दिया है.


(इनपुट: एजेंसी IANS)


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