बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, माता-पिता की सेवा नहीं करने वाले जाएंगे जेल

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए और 17 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई. 

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि अब माता-पिता की सेवा करना अनिवार्य होगा. बिहार में माता-पिता की शिकायत पर सेवा नहीं करने वाले बच्चों को अब जेल भी जाना पड़े सकत है. साथ ही बिहार कैबिनेट में सीएम वृद्धा पेंशन योजना को अब राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल करने का भी फैसला किया गया है.

नीतीश सरकार ने शराबबंदी और दहेज को बंद करने जैसे फैसलों के बाद सामाजिक कुरीति दूर करने के लिए यह एक और बड़ा प्रयास किया है. साथ ही कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी घटनाओं में शहीद बिहारी जवान के आश्रितों को राज्य सरकार नौकरी देगी. भागलपुर के शहीद रत्न कुमार ठाकुर और बेगूसराय के पिंटू कुमार सिंह के आश्रितों को नौकरी मिलेगी.

साथ नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया है कि गुणवत्ता पूर्ण बीज के लिए 76.56 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही भगालपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुलनिर्माण पर मुहर लग गया है. यह पुल 3 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा.