Visvesvaraya Bhawan: अब बिहार के सभी सरकारी इमारतों का कराया जाएगा सेफ्टी ऑडिट, विश्वेश्वरैया भवन में आग के बाद जागी सरकार

Patna: पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने के बाद सरकार ने सभी पुराने सरकारी भवनों में आग की सुरक्षा के लिए नए इंतजाम करने के लिए काम शुरू कर दिया है.  मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक जितनी भी पुरानी सरकारी इमारतें या भवन हैं सभी का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा. इस काम के लिए कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाएगा. कंसल्टेंट की सलाह के हिसाब से कार्ययोजना तैयार की जाएगी और पुराने भवनों को सुरक्षित करने की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी. 

पुरानी इमारतों में बिजली वायरिंग में होंगे बदलाव
राज्य में कई ऐसे पुराने भवन व इमारतें हैं जिनका निर्माण वर्षों पहले हुआ है, जिनमें से मुख्य सचिवालय, विश्वेश्वरैया भवन, कृषि भवन, विकास भवन जैसी इमारतें शामिल हैं. जिस तरह से भवन काफी पुराने हैं उसी प्रकार से इनमें बिजली की सप्लाई की वायरिंग भी काफी पुरानी है. समय के हिसाब से इमारतों में बिजली को लेकर काम किए गए हैं, लेकिन लगातार बढ़ते बिजली के लोड को देखते हुए इसमें बदलाव की काफी जरूरत है. 

2015-16 से पहले की इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट 
हाल ही में विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने के बाद भवन निर्माण विभाग 2015-16 के पहले बनाए गए सभी सरकारी भवनों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश जारी कर चुकी है. इस काम को प्राथमिकता के साथ करने को कहा गया है. साथ ही कंसल्टेंट को भी जल्द से जल्द नियुक्त करने का आदेश दिया गया है. कंसल्टेंट के सुझावों के अनुसार भवनों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे. 

एसी-कूलर के दबाव को देखा जाएगा
भवन निर्माण और फायर सेफ्टी कंसल्टेंट के साथ इलेक्ट्रिक इंजीनीयरों की टीम की भी इसमें मदद ली जाएगी.  कंसल्टेंट के सुझाव पर बिजली से लगने वाली आग और उससे बचाव के लिए आगे की योजना को तैयार किया जाएगा. साथ ही सभी एसी-कूलर के दबाव को देखा जाएगा कि बिजली की वायरिंग उनके हिसाब से है या फिर नहीं. पूरे भवन का जायजा लिया जाएगा की कहां पर नए उपकरणों को लगाना बहुत जरूरी है. 

सुझावों पर होगा काम
भवन निर्माण विभाग के सचिव रवि का कहना है कि पुराने सरकारी भवनों में लगने वाली आग को लेकर सेफ्टी को देखा जाएगा कि वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे. साथ ही कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाएगा और उनके सूझावों के आधार पर काम किया जाएगा. इस पूरे काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा.