7th Pay Commission: किन-किन भत्तों पर सरकार करेगी इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर तोहफा मिल सकता है. एआईसीपीआई के आंकड़े बताते हैं कि कर्मचारियों को इस बार जुलाई में डीए में चार से पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी मिल सकती है.
पटनाः 7th Pay Commission:केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर तोहफा मिल सकता है. एआईसीपीआई के आंकड़े बताते हैं कि कर्मचारियों को इस बार जुलाई में डीए में चार से पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी मिल सकती है. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. डीए बढ़ोतरी के साथ ही कुछ अन्य भत्तों में भी इजाफा हो सकता है. आइए जानते है सरकार किन-किन भत्तों पर इजाफा कर सकती है.
एआईसीपीआई के क्या है नए आंकड़े
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स (एआईसीपीआई) के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस साल की शुरुआत में केंद्र द्वारा तीन प्रतिशत की नवीनतम डीए में बढ़ोतरी की गई थी. इस बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए का आंकड़ा 34 प्रतिशत है और कर्मचारियों को जुलाई के बाद 38 या 39 प्रतिशत डीए हो सकता है. एआईसीपीआई के नए आंकड़े चार से पांच फीसदी डीए में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं.
केंद्र सरकार डीए के अलावा सरकारी कर्मचारियों को कई भत्ते देता है, जो डीए के बढ़ोतरी पर प्रभावित होता है। इसी के मद्देनजर केंद्र 4 अन्य भत्तों की दरों में संशोधन पर विचार कर सकता है। इन भत्तों में बढ़ोतरी पर सरकार की मुहर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भुगतान में बंपर बढ़ोतरी करेगी।
सरकार किन भत्तों में कर सकती है बढ़ोतरी
केंद्र सरकार कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और शहर भत्ता को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा केंद्र के कर्मचारियों को भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी देखने की संभावना है, जिनकी गणना मूल वेतन और डीए के आधार पर की जाती है।
रेंट अलाउंस और ट्रेवेल अलाउंस में होगी बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ने से हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और ट्रेवेल अलाउंस (टीए) में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर केंद्रीय कर्मचारियों को इन भत्तों में बढ़ोतरी मिलती है तो इनकी सैलरी जुलाई के महीने में और अधिक बढ़ जाएगी।
ये भी पढ़िए - Bihar Politics: 'आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी'