Kisan Credit card: बिहार में किसानों को सरकार देगी क्रेडिट कार्ड, सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Kisan Credit card: कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल को `किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी` के तौर पर शुरू की जाएगी.

Patna:Kisan Credit card: बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों के लिए अभियान चलाने जा रही है. अभियान के जरिये ज्यादा से ज्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जायेगा. जिसका मकसद यह कि किसानों को समय पर सरकार द्वारा पैसे मिल सके और किसान साहूकारों से लिए गऐ कर्ज चुका सकें. 

किसानों को उपलब्ध कराये जाऐंगे क्रेडिट कार्ड
कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल को 'किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी" के तौर पर शुरू की जाएगी. कृषि मंत्री का कहना है कि इसकी शुरुआत 24 अप्रैल से 1 मई के बीच में की जाएगी. इस अभियान को ऑनलाइन शुरू किया जाएगा. अभियान के चलते बिहार के किसानों के पास क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो जाएंगे. जानकारी के मुताबिक बिहार के ज्यादातर किसानों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है जिसके कारण किसानों को आर्थिक कठिनाइयां होती हैं. 

किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता
कृषि मंत्री ने बताया कि इस अभियान का मकसद किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. साथ ही उन्होंने कहा कि देश में किसानों की भागीदारी सरकार के लिए अहम है. सभी किसानों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना कृषि विभाग का उद्देश्य है. इसके लिए बिहार सरकार ने किसानों के लिए रोडमैप भी तैयार किया है, ताकि किसानों की हालत में सुधार हो सके. सरकार किसानों को हर मदद देने की कोशिश में लगी है इसी के चलते इस अभियान की शुरुआत की गई है. आगे कृषि मंत्री का कहना है इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल सके उसके लिए राज्य के किसानों को इसमें शामिल होना चाहिए.

कृषि मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि 24 अप्रैल से ग्रमों में सभा का आयोजन किया जाऐगा जिसमें पशुपालन और दुग्ध का कारोबार करने वाले किसानों को जोड़ने की कोशिश की जाऐगी.  इसके साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई किसान सम्मान योजना का मकसद सभी किसानों को इसका लाभ दिलाना है. इस अभियान के तहत अन्य विभाग के लोग भी शामिल रहे है जैसे कि जिला प्रशासन और मत्स्य संसाधन विभाग के पदाधिकारी, इसके साथ ही विभागों के कर्मचारी भी शामिल थे.