बिहार के कृषि मंत्री पहुंचे मुंगेर, समीक्षा बैठक के साथ दी केंद्रीय मंत्री को जानकारी

मुंगेर: बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार गुरुवार को मुंगेर जिला पहुंचे, इस क्रम में उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ किसान सम्मान निधि योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की. साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री थावरचंद गहलोत के वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में हिस्सा लिया और बिहार में कृषि के क्षेत्र में हो रहे कार्यो की जानकरी दी.

इस मौके पर समाहरणालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा की भाजपा और जदयू सरकार ने विगत 5 वर्षों में किसानों के उत्थान के लिए जितनी सारी योजनाओं की शुरुआत की उतना कांग्रेस की सरकार ने अपने 55 वर्षों के शासनकाल में नहीं कर पाई. 

उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत राज्य को पहले किस्त प्राप्त हो चुकी है. इसके लिए राज्य के 42,37,259 आवेदन प्राप्त हुए इसकी जांच कर 16 लाख 56 हजार 377 आवेदन भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया. इसके विरुद्ध अब तक 2,29,000 किसानों को डीबीटी के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि भेज दी गई है.

उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो शीघ्र आरंभ होने जा रही है. इसके माध्यम से 18 से 40 वर्ष के किसान आवेदन कर सकते हैं. जिन्हें 60 वर्ष की अवस्था पूरा होने के बाद 3000 प्रति माह की दर से उपलब्ध कराया जाएगा.

फसल सहायता योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को 3% के ब्याज दर पर 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. विगत दिनों यह सूचना सामने आई थी फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन ने बिहार के 2100 किसानों के कर्ज की राशि का भुगतान किया है. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि अमिताभ बच्चन जी का यह पहल स्वागत योग्य है हम उनके प्रयास की सराहना करते हैं तथा यह पता करने का प्रयास करेंगे कि किसानों का किन किन मदो के कर्ज का भुगतान किया गया. वहीं बैंक अथवा किस संस्था का था इसकी जानकारी ली जाएगी.

कृषि मंत्री ने कहा हालांकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर उसके माध्यम से किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है.  उन्होंने संभावित सुखा पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार संभावित सुखा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार कर रही है ताकि किसान को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. बिहार के 25 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था ऐसे में बिहार के सुखा से प्रभावित 14 लाख से अधिक किसानों को सूखा राहत के तहत 993 करोड़ उनके खाते में सहायता के तौर पर उपलब्ध कराए गए इस बार भी राज्य सरकार इस को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना तैयार कर रही है.