उपलब्धियां गिनाने के लिए बिहार सरकार ने ढूंढा नया तरीका, विधायकों को दिए जाएंगे फोल्डर

सीएम ने सूखे को लेकर विशेष तौर से चर्चा की और कहा कि जिस तरह से सूखा प्रदेश में हुआ है, सरकार को दो चरणों में से प्रदेश के 534 में से 275 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा है.

उपलब्धियां गिनाने के लिए बिहार सरकार ने ढूंढा नया तरीका, विधायकों को दिए जाएंगे फोल्डर
विधायकों को दिए जाएंगे फोल्डर. (फाइल फोटो- IANS)

शैलेंद्र/पटना : बिहार सरकार अब अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए फोल्डर तैयार करवा रही है, जिसे एनडीए के सभी विधायकों को दिया जायेगा. इस फोल्डर पर सरकार की ओर से किये जा रहे कामों और कार्यक्रमों की जानकारी होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा एनडीए विधायक दल की बैठक में की है. उन्होंने कहा कि सरकार जो काम कर रही है, उसे और बेहतर तरीके से जनता के बीच पहुंचाये जाने की जरूरत है, ताकि वो इनका फायदा ले सके.

बुधवार की देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर लगभग डेढ़ घंटे तक एनडीए की बैठक चली, जिसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री की ओर से विधायकों को कहा गया है कि सत्र के दौरान सभी लोग सदन में रहें और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान रखें. अगर किसी तरह की परेशानी है, तो उससे सरकार को अवगत करायें, ताकि समस्या को हल किया जा सके.

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एनडीए विधायकों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.

बैठक में लिए गये फैसलों की जानकारी देते हुए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नेता नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोक सेवा के अधिकार अधिनियम का और बेहतर तरीके से उपयोग करने की बात कही. सीएम ने बैठक के दौरान कहा कि जनता की समस्याओं और शिकायतों का समाधन इस अधिनियम के तहत हो सकता है. इसका और बेहतर उपयोग लोग तब कर पायेंगे, जब इसके बारे में जानकारी होगी. इसलिए विधायकों को चाहिये कि उनके पास जो शिकायतें आती हैं, उनका निराकरण लोक सेवा अधिकार के तहत करवायें, ताकि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़े. 

सूखे को लेकर भी सीएम ने की चर्चा
सीएम ने सूखे को लेकर विशेष तौर से चर्चा की और कहा कि जिस तरह से सूखा प्रदेश में हुआ है, सरकार को दो चरणों में से प्रदेश के 534 में से 275 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा है. सूखे को लेकर सरकार की ओर से दिये जानेवाले कृषि इनपुट को लेकर काम शुरू हो गया है. अब किसान ऑनलाइन अप्लाई करके अनुदान ले सकते हैं. सरकार ने इसके लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. किसानों की ओर से आवेदन मिलने के बाद सहायता राशि खातों में ट्रांसफर की जायेगी. साथ ही सीएम ने कहा कि हर घर में बिजली पहुंचाने के बाद अगले साल तक पूरे प्रदेश में कृषि फीडर को अलग कर दिया जायेगा.

एनडीए की बैठक के बारे में खान एवं भूतत्व मंत्री विनोद कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में सीएम नीतीश कुमार की ओर से कई तरह के निर्देश दिये गये हैं, जिनका पालन सरकार में शामिल लोगों को करना है. प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे विरोधी डरे हुए हैं. इसकी वजह से तरह-तरह के मुद्दे उठाकर सदन को नहीं चलने दे रहे हैं.