रांची: सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर झारखंड के पूर्व सीएम एवं जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. हेमंत सोरेन ने कहा है कि बीजेपी राफेल स्कैम से बचने के लिए इस तरह का आरक्षण लेकर आई है. नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जुमले फेंकने का काम किया है.


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हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर सवर्णों के प्रति इतनी गंभीर है तो केंद्र को आदिवासियों के प्रति भी सहानभूति दिखानी चाहिए और झारखंड के मूलवासी और पिछड़ी जातियों को 27 % आरक्षण देना चाहिए. जनसंख्या के आधार पर अभी राज्य में आदिवासियों की आरक्षण की प्रतिशत 26 है उसे 28 प्रतिशत किया जाना चाहिए.


साथ ही हेमंत सोरेन ने ये भी कहा है कि सरकार को इतनी गरीबों की चिंता है तो उसे इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लेनी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए. आपको बता दें कि जिनका आठ लाख सलाना से कम आमदनी, 5 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन है उन्हें आरक्षण दिया जाएगा. 


साथ हीं जिनके 1000 वर्ग फीट से कम का मकान है वो भी आरक्षण की श्रेणी में आएंगे. कस्बों में 200 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा और शहरों में 100 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. 


वहीं बिहार में कांग्रेस ने भी जमकर आरक्षण का विरोध किया. कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि यह एक छलावा है. आरक्षण संविधान के प्रावधानों के तहत दिया जाएगा ना कि कैबिनेट का फैसला होगा. ऐसा आरक्षण नरसिम्हा राव पीएम थे तब दिया गया था. अब जब चुनाव सिर पर है तब यह फैसला लिया गया है. अब लॉ एंड जज बेंच के सदस्यों ने इसे खारिज कर दिया था.